Ganesh Festival News : महापालिकेने गणेश मूर्तीकार, विक्रेत्यांना दिलासा द्यावा!

POP Polluation issue : राज्यात दोन ते तीन लाख मूर्तीकार आणि विक्रेते आहेत. गणेशोत्सवाच्या तयारीत ते व्यस्त आहेत. मात्र महापालिकेने `पीओपी` गणेश मूर्तीबाबत घेतलेल्या निर्णयांने भिती पसरली आहे. राज्य शासनाने देखील याबाबत कोणतीही बंदी केलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेने पीओपी मूर्तींबाबतच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा. (State Government did not took any decision on banned of POP idols)

याबाबत आज काँग्रेसचे (Congress) प्रदेश सचिव आणि माजी नगरसेवक राहुल दिवे (Rahul Dive) यांनी महापालिका (NMC) आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. गणेशोत्सव जवळ आल्याने मूर्तीकार व विक्रेत्यांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे.

महापालिका आयुक्तांनी गणेश मूर्तीचे स्टॉल्स लावताना विक्रेत्यांकडून पीओपी मूर्तींची विक्री करणार नसल्याचे हमीपत्र घेण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे शहरातील मूर्तीकांरापुढे मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यातून मूर्तींचे दर वाढून सामान्य नागरिकांना देखील त्याची झळ बसू शकते. त्यामुळे याबाबत विचार करावा.

श्री. दिवे म्हणाले, हे सर्व निर्णय जलप्रदूषणाचा विचार करून काही संस्थांनी दिलेल्या अहवालांच्या आधारे घेतलेले आहेत. मात्र याबाबत दोन दिवसांपूर्वी विधानपरिषदेत या प्रश्नावर चर्चा झाली. पीओपी मुळे प्रदूषण होत नाही, असे यावेळी विविध शासकीय संस्थांच्या अहवालाच्या आधारे मांडण्यात आले आहे. पीओपी विषयी मोठ्या मूर्ती व लहान मूर्ती असा भेदभाव देखील केला जातो.

राज्यात कोकण आणि पुणे विभागात दोन ते अडीच लाख मूर्तीकार आहेत. राज्यात ७० ते ८० हजार कोटींची उलाढाल होते. विक्रेत्यांची संख्या देखील मोठी आहे. गणेश मूर्तींची निर्यात देखील होते.

नाशिकमध्ये अनेक परिवारांत गणेश मूर्ती तयार करणे तसेच विक्रीचा व्यावसाय करतात. शेकडो बेरोजगारांना नाशिक शहरात त्यापासून रोजगार मिळतो. हे सर्व सामान्य कुटंबातील तरूण व व्यावसायिक असून ते बँकांकडून कर्ज घेतात. त्याचा विचार करण्याची गरज आहे.

यासंदर्भात शासनाने `पीओपी` मूर्तींची निर्मिती व विक्रीवर यंदाच्या वर्षी कोणतेही बंधन घातलेले नाही. सर्व महापालिका, नगरपालिकांना परिपत्रक पाठवून गणेश विसर्जनाच्या वेळी प्रदूषण नियंत्रणासाठी कृत्रीम तलावांत विसर्जन करण्यात येणार आहे. मूर्ती संकलन करणारे सामाजिक उपक्रम देखील होतात. त्यामुळे सरसकट `पीओपी` मूर्तींवर बंदी न घालता अन्य पर्याय तसेच राज्य शासनाच्या निर्देशांचा विचार करावा, अशी मागणी दिवे यांनी केली आहे.