मराठा समाजाकडून आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घेताना ओबीसी समाजघटकांच्या आरक्षणावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असा इशारा मालेगाव येथील ओबीसी संघटनांनी दिला आहे. (OBC organizations given memorandum to collector office)
मालेगाव (Malegaon) महानगर ओबीसी (OBC) संघटनेने मराठा (Maratha) समाजाला ओबीसींच्या तुटपुंज्या कोट्यामधून आरक्षण देऊ नये अशी मागणी केली आहे. संघटनेने अप्पर जिल्हाधिकारी माया पाटोळे यांना या मागणीचे निवेदन दिले.
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
मराठा आरक्षणाबाबत ओबीसी समाज घटकांची नेहमीच सकारात्मक भूमिका राहीली आहे. याबाबत सर्व ओबीसीं समाजाने यापूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मराठा समाजास १६ टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण देतांना आजमितीस असलेल्या आरक्षणाव्यतिरिक्त वेगळ्या अतिरिक्त आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घ्यावे.
राज्यात ५६ टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या ओबीसी समाजाला अवघे २७ टक्के सध्या आरक्षण आहे. त्यातील ११ टक्के विशेष प्रवर्गांना वगळता उर्वरित फक्त १६ टक्के आरक्षणामध्ये इतर ओबीसींच्या ४०० पेक्षा जास्त जाती येतात. त्यातही क्रिमीलेयरची जाचक अट घालून ओबीसींवर अन्याय सूरूच आहे.
राज्यात ३२ टक्के संख्या असलेल्या मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण ओबीसी कोट्यामधून राज्य शासनाने देऊ केल्यास ओबीसींना आरक्षणच शिल्लक रहाणार नाही. समित्या नेमण्यांपेक्षा राज्यातील सर्व जातींची जातनिहाय जनगणना करण्याची ओबीसींची मागणी आहे.
यावेळी शिष्टमंडळात रमेश उचित, राजेंद्र चौधरी, नरेंद्र सोनवणे, चंद्रकांत गवळी, दगा चौधरी, नीलेश भावसार, विजय चौधरी, सुनील चौधरी आदींचा समावेश होता.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.