Ntcc Bank Politics : माजी खासदार समीर भुजबळ आणि माजी आमदार पंकज भुजबळ यांच्याकडे नाशिक जिल्हा बँकेची 51.66 कोटींची थकबाकी आहे. त्याबाबत जिल्हा बँकेने कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.
राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्या कुटुंबीयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या आणि वादात सापडलेल्या गिरणा सहकारी साखर कारखान्याची संबंधित जिल्हा बँकेचे हे कर्ज प्रकरण आहे. विविध अडचणींमुळे हा कारखाना बंद करण्यात आला होता. 2013 पासून या कर्ज खात्यात कुठलीही रक्कम भरण्यात आलेली नव्हती. बँकेच्या प्रशासनाने राजकीय दबावातून याबाबत कारवाईची हिंमत केलेली नव्हती, असे बोलले जाते. आता बँक अडचणीत आल्याने सुरू केलेल्या कारवाईतून बँकेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळू लागला आहे.
या संदर्भात नाशिक जिल्हा सहकारी बँकेने वर्तमानपत्रात यापूर्वीच सहकार अधिनियम अन्वये नोटीस प्रकाशित केली आहे. येथे 31 मार्च 2024 पर्यंत संबंधित संस्थेच्या कर्जाची परतफेड न केल्यास कारखान्याच्या दाभाडी येथील सर्वे क्रमांक 159 या 33.49 एकर जमिनीचा लिलाव करून संबंधित कर्जाची वसुली करण्यात येणार आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
बँकेने कारवाईचा बडगा उगारताच भुजबळ (Bhujabal) कुटुंबीयांनी तडजोडीची भूमिका स्वीकारलेली आहे. यासंदर्भात आज भुजबळ यांनी जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांशी संपर्क करून एक रक्कम सेटलमेंट करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. प्रशासन आणि आर्मस्ट्रॉंग इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्यातील चर्चेनंतर 'ओटीएस' योजनेतून या कर्जाची परतफेड होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेलासुद्धा मोठा थकबाकीदार यांबाबत आज एक दिलासा मिळाला. दोन दिवसांपूर्वीच राज्य शासनाने जिल्हा बँकेच्या प्रशासकांना याबाबतचे अधिकार बहाल केले होते. त्यानंतर या घडामोडी घडल्याने बँक प्रशासनाला अन्यथा बाकीदाऱ्यांबाबतदेखील कठोर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झालेला आहे.
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक सध्या आर्थिक अडचणीत असल्याने प्रशासक प्रताप सिंग चव्हाण यांनी काही कठोर पावले उचलली आहेत. मोठ्या थकबाकीदारांविरुद्ध थेट कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. यानुसार हिरे (Hiray) कुटुंबीयांच्या रेणुकादेवी औद्योगिक सहकारी संस्थेच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
नाशिक जिल्हा बँकेकडून थकबाकीदार असलेल्या मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या विरोधात मोहीम उघडण्यात आलेली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई राजकीय दृष्टीनेदेखील पाहिली जाते. ज्यांना उमेदवारी करावयाची असेल ते थकबाकीदार असल्यास त्यांच्या उमेदवारीत अडथळा येत असल्याने निवडणुकीच्या निमित्ताने अनेक थकबाकीदार कर्ज भरण्याची शक्यता आहे. या संधीचा लाभ घेऊन जिल्हा बँकेच्या थकबाकी वसुलीत वाढ झाल्यास बँकेला या अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी मदत होऊ शकते.
Edited By : Rashmi Mane
R
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.