Raghunath Patil : गरज नसतानाही सुधारित कायदा का करता? रघुनाथदादा सरकारवर कडाडले

Nashik Political News : राज्यातील कृषिनिविष्ठा उत्पादक कंपन्या व विक्री करणाऱ्यांविरोधात राज्य सरकार सुधारित कायदा करत आहे. याला शेतकरी संघटनेने तीव्र विरोध आहे. कुठल्याही शेतकरी संघटनेची, कृषिनिविष्ठा कंपनीची मागणी नसताना हा कायदा का होत आहे, असा प्रश्न करून वेळ पडली तर त्याविरोधात बेमुदत बंद करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ (दादा) पाटील यांनी दिला आहे.

राज्य विधिमंडळचे हिवाळी अधिवेशन पुढील महिन्यात होत आहे. या अधिवेशनात राज्यातील कृषिनिविष्ठा उत्पादक कंपन्या व विक्रेते यांच्यासाठी अर्थात बोगस विक्रेत्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. राज्य शासनाकडून विधेयक क्र. ४०, ४१, ४२, ४३ व ४४ नुसार नवीन कायदे करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

याबाबत रघुनाथ पाटील म्हणाले, 'सध्या बनावट कृषिनिविष्ठा विक्रेत्यांवर कारवाई करण्यासाठी कायदा अस्तित्वात आहे. तसेच सुधारित कायदा करण्याबाबत मागणीही नाही. असे असतानाही हा कायदा का केला जात आहे,' असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

'प्रस्तावित नवीन कायद्यामुळे कृषी बियाणे, रासायनिक खते व औषधांची विक्री करणाऱ्या कंपन्या अडचणीत येतील. परिणामी, चालू वर्षातील रब्बी हंगाम अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. तरी राज्य सरकारने हा कायदा मंजूर करू नये, अन्यथा राज्यातील कृषिनिविष्ठा उत्पादक कंपन्या व विक्रेते हे बेमुदत बंदची हाक देतील. भविष्यात त्याचा रब्बीसह खरीप हंगामावरही परिणाम होईल, असे पाटील म्हणाले.

समितीवरच आक्षेप

पावसाळी अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी कृषी कायद्यांसंदर्भात समिती स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली. कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत २५ आमदारांचा समावेश आहे. त्यांच्यासोबत कृषिनिविष्ठा उत्पादक कंपनी संघटनेचा प्रतिनिधी असणे आवश्यक होते. मात्र, या समितीतून त्यांना डावलले आहे. त्यामुळे या संघटनांना बाजू मांडण्याची संधीच सरकारने दिलेली नसल्याचा आक्षेप पाटील यांनी घेतला.

(Edited Sunil Dhumal)