Maratha Reservation : चिथावणी देणाऱ्या भाजप नेत्यांचीही SIT चौकशी करा; मराठा समाजाचे पदाधिकारी आक्रमक

Maratha Reservation Protest Nashik News :

'एसआयटी' चौकशीच्या धाकाने मराठा आंदोलन चिरडता येणार नाही. 'एसआयटी' चौकशी करायचीच असेल तर, भाजप नेत्यांनी केलेल्या चिथावणीखोर भाषणांची करावी. 'शासन आपल्या दारी' या उपक्रमात वापरलेल्या बसेस आणि सभांच्या खर्चाची ही करावी, असे आव्हान आता सकल मराठा समाजाचे राज्य समन्वयक करण गायकर यांनी दिले आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपच्या आमदारांनी मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरंगे पाटील यांच्या आंदोलनामागे कोण आहे? त्यांना आंदोलनासाठी पैसे कुठून येतात? असे विविध आरोप करीत चौकशीची मागणी केली. यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी 'एसआयटी' चौकशीची घोषणा केली. त्यावर सकल मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. Maratha Reservation आंदोलन दडपण्यासाठी दबाव आणणारे आमदार मतदारसंघात गेल्यावर जनतेला काय उत्तर देणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

मनोज जरांगे पाटील सलग 17 दिवस उपोषण करीत आहेत. त्याकडे राज्य शासनाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. पेरलेल्या लोकांकडून खोटे आरोप करून त्यांची बदनामी सुरू केली. यामुळे जरांगे पाटील यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. त्यात त्यांची काय चूक आहे? त्यांना जाणीवपूर्वक असे करण्यास भाग पाडण्यात आले, असे म्हटले तर त्यात काय वावगे आहे, असा प्रश्न त्यांनी केला.

राज्य शासनाला चौकशी करायचीच असेल तर, मुंबै बँक घोटाळ्याचा आरोप असलेल्या आमदार प्रवीण दरेकर यांचीही करावी. दहीहंडीच्या कार्यक्रमात मुली पळवून आणण्याची भाषा करणाऱ्या भाजप आमदार राम कदम यांच्या विधानाची करावी. चिथावणी देणारे आमदार शेलार यांची चौकशी व्हावी. बेताल वक्तव्य करणाऱ्या भाजप आमदार निलेश राणे यांच्या वक्तव्याची ही झाली पाहिजे. ज्या ज्या लोकांनी मराठा आंदोलनावर बेजबाबदार टीका केली, त्या प्रत्येकाची एसआयटी झाली पाहिजे. मग सत्य बाहेर येईल. जरांगे पाटील यांना एसआयटीचा धाक दाखवून त्यांना शांत करण्याचा विचार असेल, तर तो चुकीचा आहे. मराठा आरक्षणाचे आंदोलन अजिबात थांबणार नाही. ते सुरूच राहील. त्याची किंमत भाजप आणि राज्यकर्त्यांना चुकवावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील, हे राजकीय नाहीत. ते खऱ्या अर्थाने सामान्य मराठा कुटुंबातील आहेत. त्यामुळे अनेक राजकीय नेते दुखावले गेले आहेत. सबंध समाज जरांगे पाटील यांच्या मागे उभा आहे. जरांगे पाटील मॅनेज होत नाही, ही खरी सत्ताधारी व त्यांनी सोडलेले एजंट यांची पोटदुखी आहे. त्यातूनच राज्य सरकारने समाजाची फसवणूक चालवलेली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण आणि सगेसोयरे याबाबतचा अध्यादेश स्वतः आणून दिला होता. त्यासाठी समाजाने त्यांचे आभार मानून त्यांचा सत्कार केला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थकांनी राज्यभर होर्डिंग लावून आश्वासन पाळले असे सांगितले नव्हते का? आता मुख्यमंत्र्याची भाषा अचानक कशी बदलते? त्यामागे कोण आहे? मुख्यमंत्री आपला शब्द पाळणार नाहीत का? असा प्रश्न गायकर यांनी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षणाला पाठिंबा म्हणून दोन दिवसांपूर्वी नाशिक शहर व जिल्ह्यात ठीक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर रास्ता रोको करण्यात आला होता. याबाबत अनेक ठिकाणी पोलिसांनी आंदोलकां विरुद्ध गुन्हे दाखल केले आहेत. गुन्हे दाखल करताना फक्त मराठा आंदोलकांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या शहराध्यक्षांनी केली आहे.