शेतकरी संघटनेचा केंद्र सरकारविरोधात सत्याग्रहाचा बिगूल

मालेगाव : राज्यातील, (Maharashtra) प्रामुख्याने नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील कांदा (Onion) उत्पादक भाव घसरल्याने व केंद्राच्या निर्यात, (Centre`s Export policy) व्यापारविषयक धरसोडीच्या धोरणामुळे संकटात आहे. कांदा प्रश्‍नावर सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व उत्पादकांच्या न्याय मागण्यांसाठी मुंबई- आग्रा महामार्गावरील टेहरे हुतात्मा चौकात शेतकरी संघटनेतर्फे ‘कांदा बाजार स्वातंत्र्य अर्थाग्रह’ या ब्रीद वाक्याने सत्याग्रह होईल. (Farmers will do Rasta roko agitation on onion issue)

यावेळी रास्तारोको आंदोलन होईल, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष ललित बहाले- पाटील यांनी दिली.

येथील शासकीय विश्रामगृहावरील पत्रकार परिषदेला जिल्हाध्यक्ष अर्जुन बोराडे, ज्येष्ठ कार्यकर्ते शेखर पवार, निखिल पवार आदी उपस्थित होते. श्री. बहाले- पाटील म्हणाले, आंदोलनात जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, यासाठी शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट, देविदास पवार, प्रा. शशिकांत भदाणे, सिमा नरोडे, संतु पाटील- झांबरे, बाळासाहेब इंगळे, माणिकराव निकम, बाळासाहेब चौधरी आदींसह तालुकानिहाय ज्येष्ठ कार्यकर्ते व पदाधिकारी गावोगावी बैठका व चौकसभा घेत आहेत.

कांदा प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी संघटनेने कांद्याचे भाव घसरल्यात किंमत स्थिरीकरण निधी योजनेंतर्गत खरेदी केलेला कांदा सरकारने बाजारात ओतू नये, गेल्याकाळात सरकारने कांदा निर्यातबंदी केल्याने उत्पादकांना झालेल्या नुकसानीचे आकलन करुन त्याची नुकसान भरपाई द्यावी, राष्ट्रीयीकृत बँकांद्वारे पिकनिहाय पतपुरवठा होतो, या पतपुरवठ्याला करारबद्ध करून कर्जाचे स्वरूप दिले जाते. पिकाच्या विक्रीतूनच परतफेड करावी, अशी योजना असताना सरकारच शेतकऱ्यांच्या हिताविरोधी व्यवस्था करते. गेल्यावेळी निर्यातबंदी कराराचा भंग झाल्याने परदेशातील सौदे पूर्ण न झाल्याने देशाची आंतरराष्ट्रीय बाजारात पत राहिली नाही. त्याचा फटका बसल्याने या दोन वर्षाच्या काळातील कांदा उत्पादकांच्या कर्जाची सरकारने फेड करावी.

सरकारने कांदा व्यापारात हस्तक्षेप करू नये, कांदा कायमस्वरुपी जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळावा, भाव स्थिरीकरण निधी योजना रद्द करावी, युद्धजन्य परिस्थिती वगळता कांदा व निर्यातक्षम सर्व शेतीमालाची निर्यात कायमस्वरुपी खुली असावी, आयात- निर्यात धोरण देशांतर्गत उपलब्धतेच्या आधाराने ठरवू नये, आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेतील खरेदी- विक्री करार पुर्णत्वास न्यावे आदी मागण्यांसाठी हा सत्याग्रह होत आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आगामी काळात आंदोलन तीव्र करु. गुरुवारी होणाऱ्या आंदोलनात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन श्री. बहाले- पाटील यांनी केले.

केंद्राचे दुर्लक्ष

येवला येथे १५ जूनला झालेल्या कांदा परिषदेत विविध ठराव झाले. यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन, व्यापारमंत्री पियुष गोयल आदींसह आरोग्य राज्यमंत्री भारती पवार, डॉ. सुभाष भामरे यांना साकडे घातले. मात्र, बैठक होवू शकली नाही. उन्हाळी कांद्याला भाव नाही. सुमारे ४ लाख टन कांदा शिल्लक आहे. भाववाढीच्या आशा फोल ठरल्या. गेल्याकाळातील अचानक कांदा निर्यातबंदीने व्यापारी व शेतकरी दोघांचे नुकसान झाले. केंद्राने कांदा उत्पादकांना न्याय द्यावा.

---