Shrirampur land deal investigation : 'ती' 4 हजार एकर जमिनी; खासगी कंपनीच्या घशात? खासदार लंकेंची उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडे तक्रार, पुढे काय होणार?

Shrirampur land deal controversy : अहिल्यानगरमधील श्रीरामपूर तालुक्यातील राज्य सरकारच्या मालकीची आणि शेती महामंडळाकडे असलेली सुमारे चार हजार एकर बागायती जमिनीच्या संशायस्पद व्यवहाराबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अहिल्यानगरचे खासदार नीलेश लंके यांनी जोरदार पाठपुरावा सुरू केला आहे.

या जमिनीचा व्यवहार झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी आणि झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड या खासगी कंपन्यांना देण्याच्या प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावाच्या चौकशीसाठी खासदार लंके यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन, तक्रारी निवेदन दिले. संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी होऊन, तातडीने कारवाई करण्याची खासदार लंके यांनी मागणी केली आहे.

खासदार लंके (Nilesh Lanke) यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेत दिलेल्या तक्रारी निवेदनात म्हटले आहे की, "संबंधित कंपन्यांची रचना, आर्थिक व्यवहार व संचालक मंडळातील परस्पर संबंध अत्यंत संशयास्पद आहेत. या कंपन्यांची ‘शेल’ स्वरूपाची शक्यता नाकारता येत नाही. झेड आर टू ग्रुप होल्डिंग कंपनी व झेड आर टू बायो एनर्जी कंपनी लिमिटेड यांच्यात 61 टक्के भागभांडवलाद्वारे थेट नियंत्रण संबंध असून दोन्ही कंपन्यांमध्ये समान संचालक कार्यरत आहेत. तसेच या कंपन्यांचे इतर संबंधित संस्थांशीही हितसंबंध असल्याचा संशय येतो."

कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्येही विसंगती आढळून येत असल्याचे खासदार लंके यांनी, निवेदनातून लक्ष वेधलं आहे. अत्यल्प किंवा शून्य उलाढाल असताना कोट्यवधी रुपयांचा नफा दाखविणे, तसेच अचानक मोठ्या प्रमाणात भांडवली वाढ दर्शविणे व त्याबाबत स्पष्ट माहिती न देणे, या बाबी गंभीर स्वरूपाच्या असल्याचे खासदार लंके (Eknath Shinde) यांनी म्हटले आहे.

याशिवाय, विमान इंधन निर्मितीसारख्या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक व व्यावसायिक पात्रता संबंधित कंपन्यांकडे नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांशी कोणतेही करार नसताना एवढ्या मोठ्या प्रकल्पासाठी जमीन मागणी करण्यात येत असल्यामुळे प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे खासदार लंके यांनी स्पष्ट केले.

श्रीरामपूर तालुक्यातील ही जमीन हजारो कोटी रुपयांची मौल्यवान सार्वजनिक संपत्ती असून तिचे हस्तांतरण करताना पारदर्शकता व सखोल तपासणी आवश्यक असल्याचे खासदार लंके यांनी अधोरेखित केले आहे. “जनतेच्या मालकीची जमीन कोणत्याही परिस्थितीत संशयास्पद कंपन्यांना देण्यात येऊ नये,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी व्यक्त केली.

खासदार लंके यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केलेल्या मागण्यांमधे संबंधित कंपन्यांची आर्थिक, तांत्रिक व कायदेशीर पात्रता स्वतंत्र उच्चस्तरीय समितीमार्फत तपासावी, संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, जमीन हस्तांतरणाचा प्रस्ताव तात्काळ स्थगित किंवा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी खासदार लंके यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी निवेदनात केली आहे.