Akari Padit Land Issue: आकारी पडित जमिनींचा मुद्दा पुन्हा तापला; शेतकऱ्यांचा सरकारला सवाल

Haregaon industrial land allocation : आकारी पडित जमिनींच्या हक्कासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा असंतोष हरेगाव येथे पुन्हा उफाळून आला. महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळ्याच्या कार्यालयासमोर लावण्यात आलेल्या फलकातून शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्‍नाकडे लक्ष वेधण्यात आले.

उद्योगांसाठी जमिनींच्या वाटपाच्या हालचाली सुरू असताना शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या जमिनींबाबत निर्णय होत नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे.

‘शेतकऱ्याच्या (Farmers) जमिनीवर डोळा; पण त्याच्या दुःखाकडे कोणाचे लक्ष नाही’, ‘आकारी पडित जमीन आमच्या हक्काची’, ‘शेतकऱ्यांना हक्क द्या’, ‘आकारी पडितचा शासन निर्णय काढा; अन्यथा संघर्ष तीव्र होईल’, अशा घोषणांमधून शेतकऱ्यांच्या भावना व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. ‘ही जमीन शेतीची आहे, उद्योगाची नाही’, असा संदेशही फलकावर देण्यात आला आहे.

आकारी पडित शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या जमिनी शेतकऱ्यांना प्राधान्याने देण्यासाठी महसूल विभागाने आवश्यक शासन (Mahayuti Government) निर्णय काढावा, अशी मागणी होत आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर ठोस निर्णय झालेला नसताना ग्लोबल डिफेन्स इंडस्ट्रीजसह अन्य उद्योगांसाठी जमिनी उपलब्ध करून देण्याच्या हालचाली सुरू असल्याने असंतोष वाढला आहे.

पालकमंत्र्यांनी आकारी पडित शेतकऱ्यांना जमिनी दिल्याशिवाय येथे कोणताही प्रकल्प सुरू होणार नसल्याची ग्वाही दिल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे, तरीही जमीनवाटपाची प्रक्रिया सुरू असल्याच्या चर्चेमुळे आश्‍वासनांची अंमलबजावणी कधी होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

शासनाच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष

फलकावर 49 वर्षांच्या कराराने शेतकरी कुटुंबे उपलब्ध करून देण्याच्या निविदेचा उपरोधिक उल्लेखही करण्यात आला आहे. या माध्यमातून जमीनवाटपाच्या प्रक्रियेवर टीका करण्यात आली. उद्योगांसाठी जमीन देण्यापूर्वी आकारी पडित शेतकऱ्यांच्या हक्काचा निर्णय घ्यावा आणि त्यासाठी तातडीने शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी या फलकातून करण्यात आली. आता, शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.