Nashik News : नाशिक जिल्ह्यात व्यापाऱ्यांच्या कांदा लिलाव बंदमुळे दररोज ४० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात सापडले आहेत. त्याला पूर्णतः केंद्र आणि राज्य शासन जबाबदार आहे. या प्रश्नावर सरकार एवढे उदासीन का?, असा सवाल माजी आमदार व राज्य महिला आयोगाच्या सदस्या दीपिका चव्हाण यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला आहे. (NCP Leader Chavan questioned on State & Centre Government`s roll on onion issue)
व्हाण यांनी नाशिकच्या (Nashik) कांदा प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, (Eknath Shinde) उपमुख्यमंत्री अजित पवार, (Ajit Pawar) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे व पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांना निवेदन दिले आहे.
त्या म्हणाल्या, याप्रश्नी तत्काळ तोडगा काढावा आणि कांदा उत्पादकांना आपल्या व्यथा मांडण्याकरिता शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह चर्चा करण्यासाठी वेळ द्यावा; अन्यथा हजारो कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन सनदशीर मार्गाने आंदोलन छेडण्यात येईल.
निवेदनात म्हटले आहे, की सरकारने नेहमीच कांदा व टोमॅटो उत्पादकांवर अन्याय केला आहे. सत्तेत आल्यापासून सरकारने शेतकरीहिताचे धोरण राबविलेले नाही. त्यामुळे हे सरकार शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले अशा संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी व्यक्त करीत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारकडे कांदा उत्पादकांबाबत योग्य धोरण नाही. त्यात व्यापाऱ्यांनी अचानक लिलाव बंद केल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात सुमारे दोन लाख क्विंटल कांदा खरेदी थांबली आहे. जवळपास दररोज होणारी ४० कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली आहे.
माजी आमदार चव्हाण म्हणाल्या, सर्वच लहानमोठ्या व्यावसायिकांवर याचा मोठा परिणाम होत असून, ऐन सणासुदीत बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट पसरला आहे. यामुळे गणेशोत्सवासह आगामी नवरात्र, दसरा, दिवाळी या सणांवरही संक्रांत येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ही भीषण वास्तवता सरकारच्या लक्षात का येत नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.