Suhas Kande Politics: मनमाड बाजार समितीत सत्तांतराचे वारे, आमदार कांदे समर्थकांचा सभापती विरोधात अविश्वास?

Suhas Kande News: मनमाड बाजार समितीतील कर्मचाऱ्यांना गेल्या दोन महिन्यांपासून वेतन मिळालेले नाही. यामध्ये सभापती दीपक गोगड आणि अन्य संचालकांतील वाद कारणीभूत ठरला आहे. त्यामुळे बाजार समितीतील रंगलेला संचालकांतील वाद सभापतींची कोंडी करण्यात यशस्वी झाला.

त्या आहेत. नांदगाव बाजार समितीवर आमदार कांदे यांचे वर्चस्व आहे. मनमाड बाजार समितीत माजी खासदार समीर भुजबळ समर्थक दीपक गोगड सभापती आहेत. सध्या ते भुजबळांपासून देखील अंतर ठेऊन आहेत. मात्र त्यांना बहुमत राखण्यात यश आले नाही.

नांदगाव मतदारसंघात विधानसभा निवडणुकीत विद्यमान आमदार सुहास कांदे आणि माजी खासदार समीर भुजबळ यांच्यात लढत झाली होती. निमित्ताने संपूर्ण मतदारसंघात भुजबळ आणि कांदे समर्थकांमध्ये राजकीय विभागणी झाली आहे. त्याचा राजकीय परिणाम विविध संस्थांवरदेखील झाल्याचे दिसते. त्याला मनमाड बाजार समिती देखील अपवाद ठरलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर मनमाड बाजार समितीत गेल्या दोन-तीन महिन्यात राजकीय घडामोडी वेगवान आहेत. त्यामुळे राजकीय कोंडी झालेले सभापती गोगड यांनी बैठका घेण्याचे टाळले. त्याने विरोधकांना आयातच मुद्दा मिळाला. बाजार समितीत सहकार सहाय्यक निबंधकांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सभापती गोगड यांचे सह्यांचे व कामकाजाचे अधिकार काढून त्यांना अधिकार नसलेले सभापती केले.

या राजकीय घडामोडींचा परिणाम कर्मचाऱ्यांवर झाला. गेले दोन महिने वेतन अदा झाले नाही. सभापती कार्यालयातच येत नसल्याची तक्रार कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. त्यामुळे बाजार समितीत एकीकडे कर्मचाऱ्यांचे असहकार आंदोलन आणि दुसरीकडे संचालक विरुद्ध सभापती अशी राजकीय ओढाताण सुरू आहे.

आमदार कांदे यांच्या समर्थक संचालकांकडे बहुमत असल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे सध्या सभापती गोगड यांच्या सोबत केवळ पाच ते सात संचालक असल्याचा दावा केला जातो. त्यामुळे लवकरच त्यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी विरोधी संचालकांची जमवाजमव सुरू आहे. त्यामुळे मनमाड बाजार समितीत सत्तांतराचे वारे वाहू लागले आहेत.

दरम्यान यासंदर्भात दोन महिन्यांपासून जिल्हा उपनिबंध फैयाज मुलानी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांचे पगार तातडीने करण्यात यावे अशा सूचना उपनिबंधकांनी दिल्या होत्या. मात्र त्याचे पालन झालेले नाही. याबाबत सभापती आणि उपनिबंधकांत पत्रव्यवहार देखील सुरू आहे त्यामुळे आता सहकार उपनिबंधक यावर कायदेशीर उपाययोजना करण्याच्या मनस्थितीत आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

-----