Supreme Court : मामाच्या मुलीशी लग्नावर बंदी येणार? कायदा करता येईल का, सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला विचारणा

Supreme Court Notice on Marriage Between Close Blood Relatives : मामाच्या मुलीशी किंवा जवळच्या रक्ताच्या नात्यात लग्न करणाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार का? अशा विवाहांवर कायदेशीर बंदी घालता येईल का, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे.
Supreme Court of India seeks the Central Government's response on a petition seeking restrictions on marriages between close blood relatives.
Supreme Court of India seeks the Central Government's response on a petition seeking restrictions on marriages between close blood relatives.Sarkarnama
Published on: 
Updated on: 

Cousin Marriages Under Scanner as Supreme Court : रक्तातील नात्यांमध्ये विवाह करण्याचा विचार करत असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. मामाच्या मुलीशी लग्न करण्यावरही आता कायदेशीर अडचण निर्माण होऊ शकते का? रक्ताच्या नात्यातील विवाहाबाबत सुप्रीम कोर्टाने नेमकी काय भूमिका मांडली आहे आणि या निर्णयाचा परिणाम काय होणार? जाणून घेऊया....

मामाच्या मुलीशी लग्न करण्याचा विचार करत असाल, तर जरा थांबा! कारण अशा विवाहांवर भविष्यात कायदेशीर निर्बंध येण्याची शक्यता आहे. होय, तुम्ही बरोबर ऐकलंय! जवळच्या रक्ताच्या नात्यात विवाह झाल्याने पुढील पिढीच्या आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. अशा विवाहांना आळा घालण्यासाठी कायदा करता येईल का, अशी विचारणा करत न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. नेमकं हे प्रकरण काय आहे आणि सुप्रीम कोर्टाने काय म्हटलंय? ते बघूया

याचिकाकर्त्याने आपल्या आई-वडिलांचा विवाह जवळच्या रक्ताच्या नात्यात झाल्यामुळे स्वतःला जन्मजात आरोग्यविषयक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे नमूद केले आहे. त्याने याचिकेत दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये रक्ताच्या नात्यात विवाह करण्याचे प्रमाण अधिक असल्याचाही दावा केला आहे.

Supreme Court of India seeks the Central Government's response on a petition seeking restrictions on marriages between close blood relatives.
Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचा काँग्रेस, अभिजीत दिपके यांना मोठा दणका, रामलीला मैदान, कनॉट प्लेस परिसरातील आंदोलन भोवलं

अशा विवाहांमुळे जन्माला येणाऱ्या मुलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात, असा मुद्दा त्याने मांडला आहे. यात जन्मजात व्यंग, अंधत्व, शारीरिक किंवा मानसिक विकासात अडथळे निर्माण होण्यासह बहिरेपणा आणि बालमृत्यूचा धोका वाढू शकतो, अशी चिंता याचिकाकर्त्याने व्यक्त केली आहे.

दरम्यान, या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकी काय भूमिका मांडली, हेही महत्त्वाचे आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, कोणाशी विवाह करायचा हा व्यक्तीच्या खासगी आयुष्याचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा विषय आहे. त्यामुळे न्यायालय थेट अशा विवाहांवर बंदी घालू शकत नाही. मात्र, यासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला असल्याने केंद्र सरकारने यावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी जवळच्या रक्ताच्या नात्यातील विवाहांमागील वैज्ञानिक कारणांविषयी समाजात जनजागृती करण्याची गरज अधोरेखित केली. यासाठी अंगणवाडी आणि ग्रामपंचायत स्तरावर माहिती पोहोचवण्याचा पर्यायही त्यांनी सुचवला.

Supreme Court of India seeks the Central Government's response on a petition seeking restrictions on marriages between close blood relatives.
Supreme Court hearing : शिवसेना पक्ष अन् धनुष्यबाण शिंदे की ठाकरेंचा? सरन्यायाधीशांनी सांगितलेला 30 ऑक्टोबरचा मुहूर्त टळला; सुप्रीम कोर्टानं दिली आता नवी तारीख

मुळात मुस्लिम पर्सनल लॉमध्ये काही जवळच्या नात्यांतील विवाहांना मान्यता आहे, तर हिंदू विवाह कायद्यानुसार विशिष्ट नातेसंबंधांमध्ये विवाह करण्यास प्रतिबंध आहे. त्यामुळे या याचिकेच्या निमित्ताने विवाहविषयक कायदे आणि सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोटिशीनंतर केंद्र सरकार रक्तातील जवळच्या नात्यांमध्ये विवाह करण्याबाबत काय भूमिका घेणार? यासाठी कायदा तयार केला जाणार का? याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.