Nashik CPM News : विविध मागण्यांसाठी किसान सभेचे आंदोलन सुरू आहे. हजारो आदिवासींनी नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठोकला आहे. याबाबत शनिवारीही ठोस तोडगा निघाला नाही.
वन जमिनीचे प्रलंबित दावे, दावे मंजूर झालेल्या आदिवासींची सातबारा वरती नावे दाखल करणे, कांदा निर्यातबंदी उठविणे यांसह विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र किसान सभेने आदिवासींचे आंदोलन सुरू केले आहे. माजी आमदार जे पी गावित यांच्या नेतृत्वाखाली शेकडो आदिवासी पाच दिवसांपासून शहराचा मुख्य रस्ता व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तळ ठोकून आहेत. मागण्यांवर ठोस कार्यवाही होईपर्यंत हे आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे गावित यांनी स्पष्ट केले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
या आंदोलनाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि संबंधित मंत्र्यांची आमदार गावित आणि डॉ. डी. एल. कराड यांसह किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने यापूर्वी चर्चा केली होती. त्यात तोडगा निघाला नाही. शुक्रवारी याबाबत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांची चर्चा झाली. त्यात राज्यस्तरीय मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.
या पार्श्वभूमीवर शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मुख्यमंत्र्यांकडून पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे मागण्यांबाबत आश्वासन देण्यात आले. मात्र माजी आमदार गावित यांनी आश्वासनांवर विश्वास नसल्याचे स्पष्ट केले. जोपर्यंत मागण्याबाबत थेट कारवाई सुरू होत नाही, तोपर्यंत आपले आंदोलन सुरूच राहील. सर्व आदिवासी रस्त्यावरच मुक्काम करतील घरी परतणार नाही. असा निश्चय त्यांनी बोलून दाखवला.
आदिवासींना अतिक्रमित वन जमिनींचे दावे मंजूर करण्यात आले आहे. याबाबत किसान सभेतर्फे गेली 18 वर्ष सातत्याने आंदोलन आणि आदिवासींच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. यापूर्वी अनेकदा जिल्हाधिकारी तसेच राज्य शासनाकडून आश्वासन देण्यात आले मात्र आश्वासनांची कार्यवाही करण्यात प्रशासन टाळाटाळ करते. असा अनुभव असल्याने माजी आमदार गावी त्यांनी आज अतिशय ठोस भूमिका घेत कार्यवाही सुरू होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे जाहीर केले.
आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर यापूर्वी दोन वेळा सुरगाणा येथून हजारो आदिवासी लॉंग मार्च करीत मुंबईला गेले होते. या संदर्भात संबंधित मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाची चर्चा करून मागण्या सोडविण्याचे आश्वासन दिले होते. दोनवेळा आश्वासन देऊन देखील त्यावर कार्यवाही होत नसल्याने गेल्या आठवड्यात आदिवासींनी पुन्हा एकदा नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात लाँग मार्च आणला होता. त्यात शेकडो आदिवासी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील शहराच्या मुख्य रस्त्यावर तळ ठोकून आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन होत असल्याने सर्वच राजकीय पक्ष आणि विशेषता सत्ताधारी भाजप दबावाखाली होता.
सामान्य आंदोलने अनेक होतात प्रश्नांवर आश्वासन घेऊन हे आंदोलने संपतात. मात्र नाशिककरांना किसान सभेच्या आदिवासी आंदोलनाच्या निमित्ताने एक प्रभावी आणि ठोस आंदोलन बघायला मिळाले. रस्त्यावरच मुक्काम ठोकलेले हे आदिवासी रस्त्यावरच स्वयंपाक करून जेवण करतात. चहापाणी करतात. अतिशय शिस्तीत त्यांचे सर्व कामकाज सुरू आहे. आपल्या मागण्या मान्य न झाल्यास प्रसंगी जेलभरो आंदोलन करण्याचाही त्यांचा निर्धार आहे. शनिवारी झालेल्या चर्चेत तानाजी मालुसरे सुनील मालुसरे डॉ. डी. एल. कराड तसेच अन्य नेते सहभागी झाले होते.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
