Raksha Khadse : उज्ज्वल निकमांची एन्ट्री रक्षा खडसेंचं मंत्रिपद खाणार? राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण

Maharashtra Politics : ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांची राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित सदस्य म्हणून राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांची लवकरच मंत्रिपदी वर्णी लागण्याची दाट शक्यता आहे. निकम यांना मंत्रिपद मिळाले तर सध्याच्या केंद्रीय युवक व क्रिडा राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांना मंत्रिपद सोडावे लागू शकते अशी चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.

लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे उत्तर मध्य मुंबईतील उमेदवार राहिलेल्या उज्ज्वल निकम यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. मात्र भाजपने राज्यसभेवर घेत त्याचे पुनर्वसन केलं आहे. राष्ट्रपतींच्या नामनिर्देशनाने ते दि. 21 जुलै 2025 पासून राज्यसभा खासदार म्हणून कर्तव्यास पात्र ठरणार आहेत. राज्यसभा खासदार झाल्यानंतर आता त्यांच्या मंत्रिपदाचा मार्ग देखील मोकळा झाला आहे.

उज्ज्वल निकम यांच्या एन्ट्रीने जळगाव जिल्ह्यात आता तीन खासदार झाले आहेत. त्यात खासदार रक्षा खडसे या राज्य मंत्री आहेत. त्यामुळे निकम यांना मंत्रिपद दिल्यास रक्षा खडसे यांचे मंत्रिपद धोक्यात येऊ शकते. शिवाय जळगाव जिल्ह्यातील भाजपची सर्व सूत्र ज्यांच्या हातात आहेत असे मंत्री गिरीश महाजन आणि खडसे परिवाराचे वाद असल्याने ते या लढ्यात उडी घेण्याची शक्यता देखील वर्तवली जात आहे.

लोकसभेला पहिल्यांदाच राजकीय मैदानात उतरलेल्या निकम यांचा पराभव झाला. मात्र, तरीही भाजपकडून उज्ज्वल निकम यांची पुन्हा राज्याचे विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, काँग्रेसने उज्ज्वल निकम यांच्या फेरनियुक्तीला विरोध केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ॲड. उज्ज्वल निकम यांना सुरुवातीपासूनच प्राधान्य क्रम राहिला आहे. त्यामुळे त्यांची न्यायप्रणालीतील पात्रता आणि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा लक्षात घेता त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिलं जावू शकतं.

परंतु एकाच जिल्ह्याला सहसा दोन केंद्रीय मंत्रीपदं मिळत नाही. त्यामुळे रक्षा खडसे यांना थांबवून त्यांच्या जागेवर उज्वल निकम यांना संधी दिली जावू शकते. मंत्री गिरीश महाजन आणि खडसे परिवारामध्ये वाद असल्याने तेही निकमांना समर्थन देऊन केंद्रीय नेतृत्वाजी मर्जी राखू शकतात व त्यांना खूश करु शकतात.

दरम्यान ॲड. निकम यांना रक्षा खडसे यांचे मंत्रिपद दिल्यास रक्षा खडसे यांचे राजकीय भवितव्य धोक्यात येऊ शकते. अशात त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करायचे ठरल्यास त्यांच्याकडे पक्ष संघटनेची जबाबदारी देण्यात येऊ शकते. शिवाय आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका असून त्यादृष्टीने हा बदल केला जाण्याची दाट शक्यता आहे.