नाशिक : राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने नाशिक-मुंबई महामार्गाच्या दुरवस्थेबाबत टोल प्रशासनावर ठपका ठेवला आहे. महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी टोल प्रशासनाला १५ ऑक्टोबरपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे. मुदतीत महामार्गाची दुरुस्ती करावी. अन्यथा मुंबई-नाशिक एक्सप्रेसवे प्रा. लिमिटेडच्या खात्यातील २६.३४ कोटी रुपये काढून त्यातून दुरुस्ती करण्यात येईल, अशी माहिती तांत्रिक विभागाचे महाप्रबंधक बी. एम. साळुंके यांनी दिली.
खासदार हेमंत गोडसे यांनी नाशिक-मुंबई महामार्गाच्या दुरवस्थेबाबत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारींची दखल घेत राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने हा इशारा दिला आहे. याशिवाय त्यात, पाच कोटीच्या दंडांच्या रक्कमेचा समावेश करण्यात आला आहे.
काही महिन्यांपासून घोटी, इगतपुरी, कसारादरम्यानच्या नाशिक- मुंबई महामार्गाची मोठी दुरवस्था झाली आहे. महामार्गाला ठिकठिकाणी खड्डे पडले असून, अनेक ठिकाणी रस्ता उखडला आहे. रस्त्यावर डांबर, खडीचा कच निघाला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासनाने टोल प्रशासनाला अनेकदा नोटीस बजावत महामार्ग दुरुस्तीचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही दुरुस्ती होत नसल्याने खासदार गोडसे दहा दिवसांपूर्वी पाहणी करीत महामार्गाची शंभर टक्के दुरुस्तीची राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे मागणी केली होती.
टोल कंपनीला नोटीस
महामार्गाची शंभर टक्के दुरुस्ती आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी साधनसामुग्रीची १५ ऑक्टोबरपर्यंत सज्जता करा, अन्यथा महामार्गाची दुरुस्ती आणि देखभालीची जबाबदारी असलेल्या मुंबई-नाशिक एक्सप्रेसवे प्रा. लिमिटेड टोल कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने काढले आहेत.
महामार्गाच्या कामाची विभागणी करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई महामार्गाच्या दुरुस्ती आणि सुविधांसाठी ६.२५ कोटी, दुरवस्था झालेल्या रस्त्याच्या नुतनीकरणासाठी १४.८२ कोटी असा एकूण २१.०७ कोटी दंड निश्चित करण्यात आला आहे. याव्यतिरिक्त ५ कोटी रुपये ठोठविण्यात आला आहे.
...
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.