Nashik Water politics : समन्यायी पाणीवाटपाच्या आधारे गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यांतून ८.६०३ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश दिलेले आहेत. याबाबत नाशिकच्या लोक प्रतिनिधींनी एका सुरात विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे जलसंपदा विभाग चांगलाच दबावाखाली आला आहे. (Nashik all party MLAs opposed to release water for Jaikwadi Project)
नाशिक (Nashik) जिल्ह्यातील धरणांतील (Water) पाण्याच्या नियोजनाबाबत सोमवारी पालकमंत्री दादा भुसे (Dada Bhuse) यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या वेळी सर्व आमदारांनी एका सुरात विरोध दर्शवला.
याबाबत आमदारांच्या विरोधाचा सूर लक्षात घेऊन पालकमंत्री दादा भुसे यांनीदेखील प्रशासनाला याबाबत कार्यवाही करताना घाई करू नये. सर्व पैलूंचा अभ्यास करावा. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत जलसंपदा विभागाने पाणी सोडू नये, अशा सूचना केल्या.
यंदाच्या पावसाळ्यात सबंध गोदावरी खोऱ्यात पुरेसा पाऊस झालेला नाही. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करावा, या मागणीसाठी विरोधकांनी विविध भागात आंदोलन सुरू केले आहे. अशा स्थितीत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांची राजकीय कोंडी होत आहे. त्यामुळे नाशिकच्या धरणांतील पाण्यावरून राजकारण चांगलेच पेटण्याची चिन्हे आहेत.
नाशिकच्या जलसंपदा विभागाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाला खोटी आकडेवारी सादर केल्यामुळे जिल्ह्यातून पाणी सोडण्याची वेळ आल्याचा आरोप आमदार देवयानी फरांदे यांनी केला. गंगापूरऐवजी मुकणे धरणातून ३०० दशलक्ष घनफूट पाणी द्या, पण गंगापूरमधून पाणी देण्यास आमचा विरोधच राहील, असेही त्या म्हणाल्या.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी सायंकाळपर्यंत धरण साठ्यासंदर्भातील पत्र देण्याची मागणी या वेळी करण्यात आली. विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे, सरोज आहिरे, हिरामण खोसकर, डॉ. राहुल आहेर, नितीन पवार, दिलीप बनकर यांसह पाटबंधारे, कृषी व महसूल विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.