Ambadas Danve : केंद्राकडून निधी देताना `युपी`वर मेहेर तर महाराष्ट्रावर अन्याय!

Centre cut Funds : देशाच्या `जीडीपी` मध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १४ टक्के आहे. मात्र केंद्र सरकारने अवघा ७ टक्के निधी दिला. मात्र उत्तर प्रदेशचा वाटा ८ टक्के असताना त्यांना १८ टक्के निधी दिला. महाराष्ट्रावर केंद्र सरकारने अन्याय केला आहे. त्याविरोधात बोलण्याची हिम्मत सध्याचे सत्ताधारी हिंमत करतील का?, हिंमत केलीच तर कोणी ऐकेल का अशी स्थिती आहे?. (Centre Government made injustice with Maharashtra sate in Funds allocation)

विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी राज्य सरकारचा (Maharashtra) आर्थिक गलथानपणा, गोंधळ पाहता राज्य कर्जाच्या विळख्यात आणि आर्थिक संकटात अडकले आहे, असा गंभीर आरोप केला.

विरोधी पक्षाच्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर आज विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी चर्चेला प्रारंभ केला. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारच्या घोषणा, प्रत्यक्ष कृती व वास्तव यावर प्रकाशझोत टाकला.

ते म्हणाले, राज्यावर सध्या सात लाख ७ हजार ४७२ कोटींचे कर्ज आहे. जन्माला येणाऱ्या प्रत्येकावर ५६,८०० कर्जाचा हा बोजा आहे. राज्यात जन्माला येणारे प्रत्येक बाळ एव्हढे कर्ज घेऊन जन्माला येते. ११.२० टक्के महसूल त्याचे व्याज अदा करण्यात खर्च होते. गेल्या तेरा महिन्यातील सरकारच्या कार्यकाळ व कारभाराचा परिणाम म्हणून आर्थिक घडी बिघडली आहे. त्याचे प्रतिकूल परिणाम होत आहेत.

सरकारने अनेक मोठ्या मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री कसे काम करीत आहेत, ते पहावे. सामाजिक न्याय विभागाचे बजेट १४,७३४ कोटींनी कमी करून मागासवर्गीयांचा निधी त्यांनी काढून घेतला.

राज्याचा स्वाभीमान केंद्र शासनाकडून दाबला जातोय, ठेचला जातोय, स्वाभीमान दुखावला जातो आहे, यावर सत्तादारी, प्रशासन काहीच बोलणार नाही. बोलले तरी त्यांचे ऐकणार कोण?. त्यामुळे घोषणा होतात, मात्र जनतेला मिळत काहीच नाही.

श्री दानवे यांनी आर्थिक विषयावर राज्य सरकारला आरसा दाखवताना, राज्याला योग्य निधी मिळत नाही. महाराष्ट्राला ३४ हजार कोटी तर उत्तर प्रदेशला १ लाख ८३ हजार ८६० कोटी केंद्र सरकारने निधी दिला. यामध्ये आपण सपशेल अपयशी ठरलो आहेत. याबाबत राज्याच्या सन्मानासाठी काम केव्हा करणार, असा सवाल त्यांनी केला.