Vaishnavi Hagavne : सुनांना छळणारं हगवणे कुटुंब गजाआड... डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जिद्दीनं आणला होता कायदा!

Vaishnavi Hagavne : वैष्णवी हगवणे हिने हुंड्यासाठी झालेल्या छळाला कंटाळून केलेल्या आत्महत्येनंतर संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. या प्रकरणात सध्या वैष्णवीचा पती शशांक, सासू आणि नणंद करिश्मा या तिघांना अटक करण्यात आली आहे. अद्यापही मुख्य आरोपी आणि सासरा राजेंद्र हगवणे फरार आहे. त्यालाही लवकर अटक करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

या प्रकरणात हगवणे यांच्याविरोधात हुंडाबळी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पण तुम्हाला माहिती आहे का, जेव्हा डॉ मनमोहन सिंग यांनी हा कायदा आणायचे ठरवले तेव्हा प्रचंड विरोध झाला होता. तत्कालिन महिला व बालविकास मंत्री रेणुका चौधरी यांना पुरुषांकडून सातत्याने विरोधाची पत्र पाठवली जायची. विरोध दर्शवणारे, खालच्या भाषेत शेरेबाजी असणारे मेल पाठवले जायचे. पण डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जिद्दीने हा कायदा अस्तित्वात आणलाच.

2004 मध्ये सत्तेत आलेल्या डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने महिलांच्या प्रश्नांसाठी आणि बालकांच्या विकासासाठी स्वतंत्र महिला व बालविकास मंत्रालय सुरु केले. रेणुका चौधरी या पहिल्या महिला व बालविकास मंत्री ठरल्या. त्यांनी घरगुती हिंसाचार प्रतिबंध कायदा आणण्याचे मनावर घेतले. वैवाहिक कायद्यांनुसार, एखाद्या व्यक्तीसोबत मतभेद होत असतील, सोबत राहणे अशक्य असेल तर घटस्फोट घेता येतो. तर भारतीय दंड विधानाअंतर्गत दोन व्यक्तींमध्ये झालेला वाद किंवा मारामारी याविषयी गुन्हा नोंदवता येतो.

परंतु कुठल्याही कायद्यात कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध दाद मागता येईल, अशी खास तरतूद नव्हती. तेव्हा सातत्याने येणाऱ्या छळाच्या तक्रारी आणि या तक्रारींमध्ये प्रमुख बळी ठरणाऱ्या महिलांना तक्रार केल्यास घरातून बाहेर पडावे लागायचे. कुटुंब मोडण्याची शक्यता असायची. हे सर्व टाळण्यासाठी कौटुंबिक हिंसाचाराविरुद्ध दादही मागता आली पाहिजे, पण कुटुंबही मोडू नये, असा दुहेरी उद्देश साध्य व्हावा, या हेतूने हा विशेष कायदा आणण्याचे नियोजन सुरु झाले.

पण हा कायदा अस्तित्वात येणार अशी बातमी येताच विविध स्तरांतून विरोधाला सुरुवात झाली. या कायद्यामुळे महिला कुठल्याही क्षुल्लक कारणावरून सर्व कुटुंबाला पोलिस स्टेशनमध्ये खेचतील. सर्व कुटुंबाला जेलची हवा खावी लागेल अशा अनेक अफवा उठत होत्या. तत्कालिन महिला व बालविकास मंत्री रेणुका चौधरी यांना पुरुषांकडून सातत्याने विरोधाची पत्र पाठवली जायची. विरोध दर्शवणारे, खालच्या भाषेत शेरेबाजी असणारे मेल पाठवले जायचे.

पण डॉ. मनमोहन सिंग यांनी रेणुका चौधरी यांना या कायद्यासाठी पूर्ण पाठिंबा दिला. त्यानंतर केंद्र शासनाने ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 व नियम 2006’ संमत करवून घेतला. विवाहित महिलेच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठीचा हा कायदा 26 ऑक्टोबर 2006 देशभरात लागू झाला. यात विवाहित महिला ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकत्र राहत असेल आणि तिचा छळ होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकते.

यानंतर पीडित महिलेच्या आणि तिच्या मुलांच्या निवासाच्या अधिकारासह सुरक्षा आणि आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देऊ शकतात. याशिवाय शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अशा कोणत्याही प्रकारच्या छळापासून संरक्षण आणि त्याविरोधात महिलांना दाद मागण्याचा अधिकार या कायद्याने महिलांना मिळवून दिला. थोडक्यात या कायद्यामुळे आज कुठेतरी हगवणे कुटुंब गजाआड जाण्यास मदत झाली असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही.