Amruta Fadnavis: अमृता फडणवीस येणार, त्याआधीच पुरातत्त्व विभागाची नोटीस! संरक्षित शिवलिंगाच्या बांधकामावर आक्षेप, ‘काम थांबवा’चे आदेश

Amruta Fadnavis News: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या उपस्थितीत उद्या (ता. ८) चंद्रपुरातील लालपेठ येथील संरक्षित शिवलिंगाच्या जीर्णोद्धाराचा सोहळा होत असतानाच या सोहळ्यालाच पुरातत्त्व विभागाच्या नोटिशीने धक्का दिला आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संरक्षित स्मारकाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात मंदिराचे बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवत भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने लालपेठ विशाल शिवलिंग मंदिर सेवा समितीच्या अध्यक्षांना काम थांबविण्याची तसेच कथित अतिक्रमण हटविण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे अमृता फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या जीर्णोद्धार सोहळ्याच्या या बांधकामाची वैधता प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे.

लालपेठ येथील ‘एकाश्म, चंद्रपूर’ (शिवलिंग) हे भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाच्या अखत्यारितील राष्ट्रीय महत्त्वाचे संरक्षित स्मारक आहे. पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष कायदा, १९५८ नुसार संरक्षित स्मारकाच्या सीमेपासून १०० मीटरपर्यंतचा परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र आहे. या क्षेत्रात नवीन बांधकामास मनाई आहे. त्यापुढील १०० ते ३०० मीटरचा परिसर नियंत्रित क्षेत्र असून, तेथे बांधकामासाठी सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे. अशा स्थितीत शिवलिंगाच्या जीर्णोद्धारासाठी करण्यात आलेल्या बांधकामावर पुरातत्त्व विभागाने आक्षेप घेतला आहे. शिवलिंगाभोवती ग्रॅनाईटचा थर देण्यात आला असून, परिसरात सिमेंटचे गट्टू लावण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. या कामासाठी स्थानिक आमदार किशोर जोरगेवार यांनी स्वनिधीचा वापर केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पोलिसांत तक्रार!

अमृता फडणवीस यांच्या उपस्थितीत जीर्णोद्धार सोहळ्याची तयारी सुरू असतानाच पुरातत्त्व विभागाची नोटीस समोर आली आहे. त्यामुळे एका बाजूला धार्मिक कार्यक्रमाची जय्यत तयारी आणि दुसऱ्या बाजूला संरक्षित स्मारकाच्या नियमभंगाचा ठपका, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, विशाल महाशिवलिंग मंदिर समितीच्या अध्यक्षांविरोधात पोलिसांत तक्रार करण्याची तयारी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने सुरू केली आहे.

नोटिशीत काय?

नियमित पाहणीदरम्यान ‘लालपेठ एकाश्म, चंद्रपूर’ (शिवलिंग) या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या स्मारकाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम होत असल्याचे आढळल्याचे पुरातत्त्व विभागाने नोटिशीत म्हटले आहे. पुरातत्त्वीय स्थळे व अवशेष कायद्यातील कलम २० (अ) नुसार प्रतिबंधित क्षेत्रात नवीन बांधकामास मनाई आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे. बांधकाम हटवून जागा मूळस्थितीत आणण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. परिसरात संरक्षित स्मारकाबाबत सूचना फलक असतानाही बांधकामासाठी परवानगी घेतली होती का? हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याप्रकरणी लोक आंदोलन न्यासचे जिल्हाध्यक्ष नितीन बन्सोड यांनीही पुरातत्त्व विभागाकडे तक्रार केली आहे.