Nagpur : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारने सगेसोऱ्यांबाबत घेतलेला निर्णय म्हणजे कायद्यात पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या तरतुदींना नव्याने सांगण्याचा प्रकार आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी नागपुरात ही बाब स्पष्ट केली. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयांबाबत डॉ. तायवाडे यांनी शनिवारी (ता. 27) आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
डॉ. तायवाडे नागपूर येथे बोलताना म्हणाले की, एखाद्या कुटुंबातील वडील, आजोबा किंवा पणजोबा यांच्या महसुली अथवा शैक्षणिक कागदपत्रांवर कुणबी जातीची नोंद असेल तर त्यांच्या नातेवाईकांना कायद्यानुसार जात प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद फार पूर्वीपासूनच आहे. यात नवीन काहीच नाही. मराठा समाजातील सग्या-सोयऱ्यांबाबत जो निर्णय सरकारने घेतला आहे, त्यात नावीन्य काहीच नाही. पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेला कायदा फक्त नव्याने व वाढवून चढवून सांगण्यात आला आहे.
ओबीसी, कुणबी या नोंदींबाबत परिवारातील सदस्यांना जातप्रमाणपत्र देण्याबाबतचा जो ‘जीआर’ अस्तित्वात आहे, तेच शब्द सरकारने आता नव्याने काढलेल्या मराठा आरक्षण विषयातील ‘जीआर’मध्ये वापरण्यात आले आहेत. वडील, आजोबा, पणजोबांच्या महसूल किंवा शैक्षणिक कागदपत्रांवर कुणबी-मराठा अथवा मराठा-कुणबी अशी नोंद असेल तर मराठा समाजातील लोकांनाही ओबीसींचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. ज्यांच्या नोंदी आहेत, त्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यास काहीच हरकत नाही, ही ओबीसी समाजाची आधीही भूमिका होती, आजही आहे आणि उद्यादेखील असेल, असे डॉ. तायवाडे म्हणाले.
सजातीय विवाहाचा उल्लेख मराठा आरक्षणविषयक ‘जीआर’मध्ये करण्यात आला आहे. हा उल्लेखही पूर्वीपासून आहे. फक्त शब्दांचा फेरफार आहे. एखाद्या कुटुंबात विवाह करून येणाऱ्या स्त्रीची जात कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी असेल आणि पतीच्या जातीबाबतही तसाच उल्लेख असेल तर त्यांच्या अपत्यांना जात प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे, असे डॉ. तायवाडे यांनी स्पष्ट केले. आंतरजातीय विवाहाचा उल्लेख ‘जीआर’मध्ये नाही.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
आरक्षणाबाबत जो कायदा व नियम आहे, त्याची काही लोकांना विस्मृती झाली होती. त्यामुळे सरकारने नव्याने काढलेल्या ‘जीआर’मध्ये त्याच विषयाचा पुनरुच्चार केला आहे. आरक्षणाबाबत जो कायदा व नियम आहेत, त्यानुसारच प्रशासकीय यंत्रणा राज्यात जातप्रमाणपत्रांचे वाटप करीत आली आहे. आताही त्याच प्रचलित कायदा-नियमानुसार प्रमाणपत्र वाटप केले जाणार आहे. ‘जीआर’नंतरही भविष्यात त्याच नियमानुसार प्रशासकीय यंत्रणा जातप्रमाणपत्र वाटप करेल, असे डॉ. तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबीबाबत जितक्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यापैकी सुमारे 99 टक्के लोकांकडे आधीपासूनच जातप्रमाणपत्र असल्याचा दावा डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी केला होता. याच दाव्यावर आपण ठाम असल्याचे ओबीसी नेते डॉ. तायवाडे शनिवारी पुन्हा म्हणाले. सरकारने आताही जी आकडेवारी सादर केली आहे, त्यात ‘स्कॅनिंग’ केलेले कागदपत्र असा स्पष्ट उल्लेख आहे. नोंदी कोणत्या तारखेपासून आढळल्या, याचा उल्लेख नाही. 1994 पासून ज्यांना प्रमाणपत्र देण्यात आले आहेत, ती ही संख्या आहे.
मराठा आरक्षणविषयक आंदोलन सुरू झाल्यानंतरही ही आकडेवारी आहे का? तर नाही. खरा आकडा तो असेल की, मराठा आरक्षणाचे आंदोलन ज्या तारखेला सुरू झाले आणि गेल्या सहा महिन्यांत नव्याने किती नोंदी आढळल्या. सरकारने हा आकडा जाहीर केला तर तो आकडा वस्तुस्थितीजन्य ठरणार आहे, असे डॉ. तायवाडे म्हणाले.
नागपूरच्याबाबतीत बोलायचे झाल्यास दोन लाख नोंदी आढळल्याचा आकडा सांगण्यात येत आहे. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत केवळ एकच जातप्रमाणपत्र जारी केल्याचे स्पष्ट केले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना ही आकडेवारी कुणीही विचारू शकते. जे प्रमाणपत्र देण्यात आले, त्याची नोंदही बरीच जुनी आहे. नव्याने किती नोंदी सापडल्या, यावर बोलायला कुणी तयारच नाही. नव्याने आढळलेल्या नोंदींबाबत जोवर स्पष्टता येत नाही, तोवर ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही, असे डॉ. तायवाडे म्हणाले.
R...
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.