Amravati Politics : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी तिकडे बच्चू कडू आंदोलनात अन् इकडे सहकार विभागाने पुन्हा धाडली नोटीस

Nagpur News, 12 Jul : शेतकऱ्यांचा सात बारा कोरा करण्यासाठी पुन्हा महायुतीच्या सरकारच्या विरोधात माजी मंत्री बच्चू कडू आक्रमक झाले आहेत. त्यांची सध्या अमरावती ते यवतमाळ अशी यात्रा सुरू आहे.

दुसरीकडे अमरावती जिल्हा बँकेच्या संचालकपदावरून अपात्र ठरवण्यासाठी त्यांना सहकार विभागातर्फे पुन्हा नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ही नोटीस घेऊन कडू यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

हे बघता कडूंचे कर्जमाफी आंदोलन आणि सहकार विभागाची नोटीस याच्याशी संबंध जोडला जात आहे. यावर राजकीय उलट सुलट चर्चाही सुरू आहे. बच्चू कडूंनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी यासाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती.

तब्बल सात दिवस त्यांनी आमरण उपोषण केले होते. त्यांच्या आंदोलनाला काँग्रेस, शरदचंद्र पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह सर्वच विरोधकांनी पाठिंबा दिला होता. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि आमदार रोहित पवार यांनी आंदोलन स्थळाला भेटही दिली होती.

आंदोलन चिघळत असल्याचे बघून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावतीचे पालकमंत्री आणि राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना त्यांची समजूत काढण्यासाठी पाठवले होते. राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत हेसुद्धा शिष्टाईसाठी येऊन गेले होते.

कर्जमाफीवर एक समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिल्यानंतर कडू यांनी उपोषण स्थगित केले होते. या दरम्यान त्यांना एका प्रकरणात नाशिकच्या न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्याने त्यांची अमरावती जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालकपद काढून घेऊन सहकार विभागाने त्यांना अपात्र घोषित केले होते.

मुंबई उच्च न्यायालयाने या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आता बच्चू कडू यांनी पुन्हा कर्ज माफीसाठी आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. त्यांनी सात जुलैपासून याकरिता पदयात्रा सुरू केली होती. त्यावर बावनुकळे यांनी टीका केली होती. कडू यांच्यासोबत मंत्रालायत चार तास चर्चा झाली.

कर्जमाफी कशी करायची, कोणाला द्यायची याची सविस्तर माहिती त्यांना देण्यात आली होती, असे सांगून बावनकुळे यांनी कडू दुटप्पी असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र कर्जमाफीसाठी हीच वेळ योग्य, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू करताना, शक्तिपीठ मार्गाला सर्वांचा विरोध असताना 80 हजार कोटींची योजना जाहीर करताना सरकारने कुठलीची समिती स्थापन केली नाही. परस्पर निर्णय घेतला. मात्र, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी समिती का? असा सवाल त्यांनी सरकारला केला आहे.