Chandrapur news : चंद्रपूर जिल्ह्यातील पाच आदिवासी शेतकऱ्यांनी प्रांताधिकारी कार्यालयात विषप्रशान केल्यानं खळबळ उडाली आहे. माणिकगड सिमेंट प्रकल्पाने जमीन अधिकग्रहीत करून देखील मोबदला मिळाला नसल्याने ही शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत हा प्रकार केल्याचे सांगितले जात आहे.
या पाचही शेतकर्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून माहिती मिळत आहे.
चंद्रपूर (Chandrapur) जिल्ह्यातील राजुरा उपविभागाअंतर्गत येणाऱ्या कोरपना तालुक्यातील माणिकगड सिमेंट कंपनीच्या चुनखडी क्षेत्रात कुसुंबी इथल्या कोलाम बांधवांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या आहेत. मात्र याचा योग्य मोबदला अद्याप मिळालेला नाही. त्यामुळे जमिनी परत कराव्या, या मागणीसाठी गेल्या 15 वर्षांपासून या आदिवासींचा लढा प्रशासकीय पातळीवर आणि माणिकगड सिमेंट कंपनीसोबत सुरू आहे.
मात्र सतत पाठपुरावा करूनही हा वाद निकाली न निघाल्याने अखेर पाच आदिवासी शेतकऱ्यांनी (Farmer) राजुरा प्रांताधिकारी कार्यालयात विषप्रशान केले. प्रांताधिकारी रविंद्र माने यांच्या कार्यालयात हा प्रकार झाला. या घटनेमुळे प्रशासकीय पातळीवर मोठी खळबळ उडाली आहे.
राजुरा पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत, पाचही आदिवासी शेतकऱ्यांना तातडीने राजुरा उपजिल्हा रूग्णालयात दाखल केले. या सर्वांची प्रकृती गंभीर असल्याने, या पाचही आदिवासी शेतकऱ्यांना चंद्रपूर जिल्हा रूग्णालयात हलवण्यात करण्यात आले आहे.
कोरपना इथले सामाजिक कार्यकर्ते अबीद अली म्हणाले, "ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. रुग्णालयात जाऊन विषप्राशन केलेल्या शेतकऱ्यांना भेटलो. त्यातील तिघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले." या घटनेला महसूल विभाग आणि माणिकगड सिमेंट कंपनीचे व्यवस्थापन जबाबदार आहे, असा गंभीर आरोपही अबीद अली यांनी केला.
गेल्या सात ते आठ वर्षांपासून हा वाद सुरू आहे. प्रशासनातील जिल्हाधिकारी, अतिरीक्त जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी यांच्याकडे या मुद्यावर अनेक सभा झाल्या, बैठका झाल्या. जमिनीचं मापन करू. कंपनीने पैसे भरण्याची तयारी दर्शवली. आम्ही देखील मागणी केली आहे की, जमीन मोजून दूध का दूध अन् पाणी का पाणी करा. 493 हेक्टर वनजमीन तु्म्ही मागे दिली. ती कुठे आहे, असा प्रश्न अबीद अली यांनी केला.
खाणीचा विस्तार करताना, आदिवासींच्या जमीन बळकावल्या, त्या परत दिल्या नाहीत. बाजारभावाप्रमाणे मोदबला द्यावा. ज्या आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्या आहेत, त्यांच्या वारसांना नोकरी द्यावी, अशी प्रमुख मागणी आहे. उलट आदिवासींच्या जमिनींविषयी न्यायालयात खोटी प्रतिज्ञापत्र सादर केली. इकडे कंपनीने हेक्टरी दहा लाख रूपये का दिले, असा सवाल अबीद अली यांनी केला.
काही आदिवासींना डबल पैसे दिले, पण खाणकामात ज्यांच्या जमिनी केल्या त्यांना मोबदला अद्यापपर्यंत दिलेला नाही. त्यांचं शोषण प्रशासनाकडून सुरू आहे, असा गंभीर आरोप अबीद अली यांनी केला. आदिवासींच्या लढ्यासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत उभा राहण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.