Chandrapur District Political News : राज्यात बिअर पिणाऱ्यांची संख्या अचानकपणे कमी झाली. उत्पादन शुल्क वाढविल्याने बिअरच्या किमती वाढल्या. आता त्यामुळे शासनाच्या महसुलात मोठी घट झाली. त्यामुळे सरकारची चिंता वाढली. बिअरचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांनाही बराच फटका बसू लागला आहे. (A delegation of companies met the representatives of the government and explained their problems)
कंपन्यांच्या शिष्टमंडळाने सरकारच्या प्रतिनिधींची भेट घेत आपल्या अडचणी सांगितल्या. मग काय सरकारने थेट पाच आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या अभ्यास समितीचे गठण केले. बिअर उद्योगाच्या माध्यमातून महसुलात वाढ होण्यासाठी शिफारस सादर करण्यासाठी अभ्यास गट स्थापन करण्याबाबत आदेश निर्गमित केला. अन् राज्यभरात एकच चर्चा रंगली.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
नेटकरी सरकारची या मुद्द्यावरून भरभरून मजा घेत आहेत. काहींनी तर आता हेच बघायचं बाकी होतं, असे म्हणत सरकारच्या निर्णयावर टीकेचे बाण सोडले. स्पर्धा परीक्षांचे वाढवलेले अवाजवी शुल्क, सरकारी नोकरीचे कंत्राटीकरण, शासकीय शाळांचे खासगीकरण करण्याच्या प्रयत्न यावरून शिंदे, फडणवीस, पवार यांचे ट्रिपल इंजिनचे सरकार चांगलेच बॅक फूटवर आले आहे.
आता तर त्यांना राज्यात बिअर पिणाऱ्यांची संख्या कमी झाल्याने चांगलीच चिंता सतावू लागली आहे. कंत्राटीच्या मुद्द्यावर तर शासनाला निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की पत्करावी लागली होती. राज्यात बिअरप्रेमींची संख्या कमी झाल्याने सरकारने १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शासन निर्णय काढला. यात पाच सदस्यांचा अभ्यास गट तयार करून शिफारस सादर करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली.
आता या शासन निर्णयाचे पत्र व्हायरल होत आहे. या पत्रावरून नेटकऱ्यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी तर आता आम्ही सकाळची सुरुवात बिअरपासून करणार, शासनाचा महसूल वाढविणार, अशा उपहासात्मक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. बिअर पिणाऱ्यांची संख्या कमी का होत आहे, यासाठी समिती नेमली, शाळांची पटसंख्या कमी होत आहे., यासाठी समिती नेमणार का? हा तर महामुर्खपणाचा निर्णय, या पुरोगामी महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र बनविणार अशा पोस्ट करत अनेकांनी सरकारला टोमणे मारले.
सध्या सोशल मीडियावर सरकारच्या ‘त्या’ आदेशाची प्रत तुफान व्हायरल होत आहे. त्यातून सरकारला शहाणपणाचे डोस दिले जात आहेत. २०१५पासून चंद्रपुरात दारूबंदी होती. महाविकास आघाडीने दारूबंदी उठविली. यानंतर त्यांचे सरकार गेले. तेव्हापासून चंद्रपूर जिल्ह्यात तब्बल १७० दारू दुकानांचे परवाने वाटण्यात आले. आता गावोगावी बारच बार आहेत. त्यामुळे हे चंद्रपूर की मद्यपूर असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
तालुक्यातील लहान लहान गावांत मोठ्या प्रमाणावर दारू दुकाने उघडण्यात आलेली आहेत. राज्याचे वनमंत्री आणि चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, दारू दुकानांची संख्या वाढवू नका. चंद्रपूर जिल्ह्यातील शांतता व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी टिन्स नावाच्या मोहिमेचा शुभारंभ पालकमंत्री मुनगंटीवार यांच्या हस्ते नुकताच करण्यात आला. या बैठकीला जिल्ह्यातील सर्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. या वेळी मुनगंटीवार यांनी यापुढे नव्या दारू दुकानांना परवानगी देऊ नका, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.