Gadchiroli : देवेंद्र फडणवीस त्यांना म्हणाले; नाही.. नाही.. नाही.. दारू मिळणार नाही!!

Liquor Issue : राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये ज्या गोष्टीसाठी आंदोलन होते. ज्याच्या विक्रीनंतर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढते. जी आपल्या घरापर्यंत कधीही येऊ नये असे महिलांना वाटते. जिच्या नादाला लागून अनेक पुरुषांची घरे बरबाद झालीत, ती आपल्या जिल्ह्यात येऊ नये म्हणून गडचिरोलीतील नागरिकांनी नागपुरात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे शनिवारी (ता. 6) धाव घेतली.

फडणवीस यांनी आपल्याकडे आलेल्या लोकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. त्यांच्या भावना जाणून घेतल्या आणि ते आलेल्या लोकांकडे पाहून ठामपणे त्रिवार म्हणाले, नाही.. नाही.. नाही.. दारू मिळणार नाही!

हा प्रसंग आहे गडचिरोली जिल्ह्यातील एका बैठकीदरम्यानचा. भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारने चंद्रपुरात केलेली दारूबंदी महाविकास आघाडी सरकारने हटविली नव्हे ती हटविणार या शब्दावर काहींना निवडणुकीत विजय मिळाला होता. आघाडी सरकारने मद्यविक्रीला परवानगी दिल्यानंतर सद्य:स्थिती चंद्रपुरात विक्रीचा आलेख उच्चांकावर आहे. विक्रीसोबतच गुन्ह्यांचे प्रमाणाही दररोज वाढत आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्याचे हे हाल पाहता कदाचित ‘ती’ आपल्या जिल्ह्यातही उभी राहु शकते अशी भीती गडचिरोलीकरांना वाटत आहे.

मद्यविक्री सुरू होऊ नये यासाठी एका शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री तथा गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतली. मद्यप्राशन शरीरासाठी घातक आहे, हे वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ नसले तरी डॉक्टर देवेंद्र फडणवीस यांचा चांगलेच ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यांनी आलेल्या शिष्टमंडळापुढे ठामपणे गडचिरोलीत मद्यविक्री सुरू होऊ देणार नाही, असा शब्द दिला. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभय बंग, ग्राम स्वराज्याचे प्रमुख देवाजी तोफा, माजी आमदार हिरामण वरखेडे, शुभदा देशमुख आदी या चर्चेसाठी आले होते.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

गडचिरोली गेल्या काही दिवसांपासून दारूबंदी हटविण्यात येणार असल्याच्या चर्चांना ऊत आला आहे. मोहफूल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यापासून दारू निर्मिती उद्योगाबाबत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. अलीकडेच राज्यातील बिअर विक्रीत घट झाली म्हणून त्याची कारणे शोधण्यासाठी सरकारने अभ्यास समिती नेमली. कोविड काळात कडक लॉकडाऊन असतानाही जर राज्यातील मद्यविक्री केंद्र सुरू होऊ शकतात तर सरकार आपला महसूल वाढविण्यासाठी एका झटक्यात गडचिरोलीतील मद्यबंदी इतिहासजमा करू शकते अशी धास्ती अनेक संघटनांना वाटू लागली.

मद्यविक्रीला परवानगी देण्याच्या मुद्द्यावर अनेक संघंटनांचा गडचिरोलीत विरोध आहे. त्यामुळे त्यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच थेट गाठले. फडणवीस हेच उपमुख्यमंत्री, तेच गृहमंत्री आहेत. उत्पादन शुल्क विभागाचे बरेच काम गृह विभागाच्या कार्यक्षेत्रात मोडते. त्यामुळे त्यांनाच साकडे घालावे असा निर्णय या शिष्टमंडळाने घेतला. जनभावना लक्षात घेता फडणवीस यांनीही दारूबंदी कोणत्याही परिस्थितीत हटविली जाणार नाही, असे उत्तर दिले. मोहफुलापासून दारू निर्मितीचा कारखाना होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे शिष्टमंडळाच्या चेहऱ्यावर हसू आणि मद्यप्रेमींच्या डोळ्यात आसू आले.

असाही विरोधाभास

गडचिरोलीत गेल्या 30 वर्षांहून अधिक काळापासून दारूबंदी आहे. विरोधाभास म्हणजे याच गडचिरोलीत मोठ्या प्रमाणावर मोहफुलांचे उत्पादन होते. अनेक कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचे तेच साधन आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यात मोहफुलांपासून दारू निर्मितीच्या कारखान्याला मंजुरी देण्यात आली होती. शासनाच्या या निर्णयाविरोधात 842 गावे, 12 शहरे, 117 वॉर्ड,10 आदिवासी इलाका सभा व तालुका महासंघ, 53 महाविद्यालयांतू एकूण 57 हजार 896 स्वाक्षरी असलेले 1 हजार 31 प्रस्ताव शासनाला देण्यात आले आहेत. आता तर फडणवीस यांनीच कारखाना होणार नाही, असा शब्द दिला आहे.

Edited by : Prasannaa Jakate