Dr. Parinay Fuke : माजी राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके यांच्या पुढाकाराने आदिवासी गोंड-गोवारी समाजाचे प्रश्न निकाली लागले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात अधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेऊन या विषयावर मार्गदर्शक सूचना करत उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने स्वतंत्र समिती स्थापन करून आणि 6 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहे.
दरम्यान नागपुरातील संविधान चौकात आपल्या मुलभूत समस्यांच्या मागणीसाठी गेल्या 17 दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी गोंड गोवारी जमात संवैधानिक संस्था हक्क संघर्ष कृती समितीच्या उपोषणकर्त्यांनी अखेर काल (ता 11 फेब्रु) डॉ. परिणय फुके यांनी सरकारच्यावतीने उपोषणकर्त्यांची भेट घेत उपोषणकर्त्यांना लिंबू पाणी पाजून उपोषण संपविले.
गोवारी हे आदिवासी आहेत, हे आता उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यापुढे गोवारींना आदिवासी म्हणून मिळणारे शैक्षणिक व नोकऱ्यांमधील आरक्षणासाठी राज्य सरकारने योग्य कार्यवाही करावी, यासाठी गोंड गोवारी जमात संवैधानिक संस्था हक्क संघर्ष कृती समिती उपोषणाला बसली होती. यावेळी डॉ. फुके यांनी नागपूर येथील संविधान चौक येथे उपोषण आंदोलनस्थळी भेट देऊन आदिवासी गोंड-गोवारी समाजाच्या मागण्यांची दखल घेऊन लवकरच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवण्याचे आश्वासन दिले होते.
या आश्वासनानंतर लागलीच डॉ. फूकेंनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन गोंड गोवारी जमातीचा प्रश्नाकड़े लक्ष वेधले. या भेटीनंतर 10 फेब्रुवारी रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन या विषयावर मार्गदर्शक सूचना केल्या आहे.
उपोषणकर्त्यांच्या सर्व मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेतली गेली आहे. पूर्वी आदिवासी विकास विभागामार्फत देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती तसेच गोंड-गोवारी जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णय अनुसार 14 ऑक्टोबर 2018 ते 18 डिसेंबर 2020 ही कालावधित ज्या व्यक्तिनं व्यावसायिक शिक्षणासाठीचे प्रवेश याच आधारावर घेण्यात येत होते आणि त्या प्रवेशांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार संरक्षित करण्यात आलेले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मिळणारी शिष्यवृत्ती बंद करण्यात आली होती. या संदर्भात आदिवासी गोंड-गोवारी समाजातील लोकांसाठी अभ्यासक्रमांसाठी शिष्यवृत्तीची स्वतंत्र व्यवस्था विशेष बाब म्हणून करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच आदिवासी गोंड-गोवारी समाजाच्या विविध मागण्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय यावर लक्ष केंद्रित करून उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तातडीने स्वतंत्र समिती स्थापन करून आणि 6 महिन्यांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहे. याशिवाय उपोषणकर्त्यांवर जे काही गुन्हे दाखल आहेत, तेही मागे घेण्यात येतील, असा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला आहे. डॉ.परिणय फुके यांच्या प्रयत्नामुळे आदिवासी गोंड गोवारी समाजाच्या अडचणी शासनाकडून मार्गी लागल्या आहेत.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.