Developed India : मोंदीच्या ‘विकसित भारतात’ 'सबका साथ But No Jobs'; सीएमआयइच्या अहवालात धक्कादायक खुलासा

Wardha : रूपेश खैरी

भाजपला केंद्रात सत्तेत येऊन 11 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या काळात ‘विकसित भारत’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘संकल्प से सिद्धी’ हे पक्षाचे प्रमुख घोषवाक्य ठरले आहे. ‘सबका साथ, सबका विकास’चा नारा देत गरीब आणि वंचित समाजासाठी विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. उज्ज्वला गॅस योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जनधन खाते योजना अशा अनेक उपक्रमांच्या माध्यमातून सरकारने कल्याणकारी चेहरा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या सर्व ध्येयधोरणांच्या केंद्रस्थानी असलेला आणि देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा घटक रोजगार मात्र या एकदशकीय काळात दुर्लक्षितच राहिल्याचे वास्तव आहे.

सध्या सत्तेला 11 वर्षे पूर्ण झाल्याने ‘विकसित भारताचा अमृत काळ’ असे नवे अभियान भाजपच्या वतीने देशात सुरू आहे. यात सेवा, सुशासन आणि गरीब कल्याणाचा पाढा गिरविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुशासनाचे कितीही दावे केले गेले, तरी बेरोजगारीचा प्रश्न सरकारच्या भानगडीत कधीच दिसला नाही. शिक्षण घेतलेल्या तरुणांपासून ते शेतकरी आणि कामगारांपर्यंत सर्व स्तरांतील लोकांच्या हाताला काम देण्यात सरकार अपयशी ठरले.

‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’, ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या गाजलेल्या योजना प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मितीत फारशा यशस्वी ठरल्या नाही. एकीकडे जीडीपी वाढीचे आकडे दाखवले जात असतानाच, दुसरीकडे सीएमआयइ (सेंटर फऑर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी) सारख्या संस्थांच्या अहवालांमध्ये बेरोजगारी दरात सातत्याने वाढ होत असल्याचे स्पष्ट दिसते.

महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने रोजगाराच्या समस्येचे गांभीर्य कधीच स्वीकारले नाही. केवळ आकड्यांचा खेळ करून समस्या झाकण्याचा प्रयत्न झाला. अनेकदा सरकारी नोकऱ्यांची भरती प्रक्रिया वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिली. परीक्षांचे निकाल वेळेवर न येणे, न्यायालयीन प्रकरणांत भरती प्रक्रिया अडकणे आणि खासगी क्षेत्रात अस्थिर रोजगार हे तरुणांसाठी मोठी निराशा निर्माण करणारे ठरले. आज देशातील लाखो तरुण शिक्षण घेऊनही बेरोजगार आहेत. त्यांच्यासाठी ना स्थिर करिअरचा मार्ग आहे, ना उद्याच्या स्वप्नांना आकार देणारी धोरणं. सुशासनाचा गजर करताना, सरकारने रोजगार या मूलभूत विषयाकडे डोळेझाक केली, हे दुर्दैवी आहे.

योजनांत केवळ सवलतींवर टिकलेला आधार

भाजपच्या 11 वर्षांच्या काळात गोरगरिबांसाठी अनेक योजना आल्या; पण त्या योजनांमुळे आत्मनिर्भरतेचा मार्ग उघडण्याऐवजी केवळ सवलतींवर टिकलेला तात्पुरता आधार देण्यात आला. रोजगाराच्या समस्येचा दीर्घकालीन आणि शाश्वत तोडगा शोधण्याऐवजी, त्याकडे केवळ निवडणूकपूर्व आश्वासन म्हणून पाहिले गेले. आज गरज आहे ती सरकारने रोजगार धोरणाला केंद्रस्थानी ठेवण्याची, स्थानिक पातळीवर उद्योग, कृषी प्रक्रिया केंद्रे, आणि सेवाक्षेत्रात संधी निर्माण करण्याची.

तरुणाईला आत्मविश्वास देणाऱ्या आणि त्यांना जगासमोर उभं करणाऱ्या संधी ह्या केवळ भाषणात नव्हे, तर जमिनीवर उतरल्या पाहिजे. सुशासनाचा, कल्याणाचा खरा अर्थ ‘काम करणाऱ्या हातांना काम देणं’हाच असतो. तो जर 11 वर्षांनंतरही साधता आला नसेल, तर तो योजना आणि झालेले कार्य केवळ घोषणा शासनच ठरते.