Maharashtra Politics : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 22 जानेवारी रोजी ‘रुफ टॉप सोलर’ विषयीच्या ‘सूर्योदय’ योजनेची घोषणा केली. गुरुवारी (ता. एक) अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेटमध्ये सविस्तरपणे सूर्योदय योजनेची घोषणा केली. केंद्र सरकार द्वारे बजेटमध्ये योजनेची घोषणा होण्यापूर्वीच सूर्योदय योजना महाराष्ट्रात महावितरणने सुरू केली.
सूर्योदय योजनेची अंमलबजावणी ‘वेबसाइट’च्या माध्यमातून सुरूदेखील करण्यात आली. केंद्राची योजना जाहीर होण्यापूर्वी राज्याने केंद्राची योजना घोषित करणे, हा अतिशय चुकीचा पायंडा असून ही मोठी चूक एक प्रकारे मानली जाते. अशा प्रकारे योजना चोरीमुळे राज्यात एकनाथ शिंदे, देवेंद्रफडणवीस आणि अजित पवार यांच्या महायुतीचे सरकार अडचणीत येऊ शकते.
केंद्राची एखादी योजना बजेटमध्ये घोषित होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात त्या योजनेची अंमलबजावणी होणे हे बजेटची गोपनियता भंग करणारे असून त्याची चौकशी होण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. त्याच बरोबर अशा प्रकारे घाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची गरजही व्यक्त केली जात आहे. इतरांची वीजचोरी पकडणाऱ्या महावितरण कंपनीने थेट केंद्राच्या ‘सूर्योदय’ योजनेची बजेटपूर्व अशी चोरी केलीच कशी? अशी विचारणा आता होत आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री यांना महावितरणच्या या अनोख्या चोरीची माहिती आहे की नाही? असा प्रश्नच आहे. अंतरिम बजेटपूर्वी थेट सूर्वोदय योजना राज्यात लागू करण्याची घाई महाराष्ट्रात महावितरणने का केली? राज्यातील सात जिल्ह्यांत ही योजना लागू करण्याचे नियोजन बजेटच्या घोषणेपूर्वी कसे झाले, याचा खुलासा महावितरणला करावा लागण्याची शक्यता आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
केंद्राच्या बजेटमध्ये देशातील एक कोटी परिवारांना दर महिन्यात 300 युनिट मोफत वीज पुरवठ्यासाठी सौर प्रणाली लागू करण्याची योजना जाहिर केली. या योजनेला केंद्राने ‘रूफटॉप सोलराइझेशन’ असे नाव देत ही सूर्योदय योजना अंतरिम बजेटमध्ये सादर केली. पण, या योजनेची अंमलबजावणी महाराष्ट्राच्या महावितरणने कंपनीने आधीच सुरू देखील करून टाकली.
अयोध्येत 22 जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रभु श्रीरामांच्या मंदिराचे लोकार्पण केले. त्यानंतर त्यांनी देशात सौर उर्जेच्या संदर्भात ‘सूर्योदय’ ही नवी योजना जाहीर केली. ती योजना राज्यात महावितरणद्वारे 31 जानेवारी रोजी सुरू देखील करण्यात आली. त्याच योजनेची घोषणा गुरुवारी (ता. एक) अर्थसंकल्पात करण्यात आली. महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यांत ही योजना राबविली जाणार आहे. घरांच्या छतावर सौर पॅनलच्या माध्यमातून ऊर्जानिर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट यात देण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाकडून सौर पॅनेलसाठी 40 टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेत राज्यातील पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, नागपूर आणि अकोला जिल्ह्याचा समावेश आहे. या योजनेत ग्राहकांना केंद्र शासनाकडून 40 टक्के अनुदान मिळते. तीन किलोवॉटपर्यंत क्षमतेचे पॅनेल बसविण्यासाठी सुमारे 1 लाख 57 हजार खर्च येतो. त्यामध्ये सुमारे 54 हजारापर्यंत अनुदान मिळणार आहे. घरगुती देयकात मोठी बचत, घरगुती ग्राहक, गृहनिर्माण रहिवाशी संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटनांना योजनेचा लाभ घेता येईल. महावितरण इतरांची वीज चोरी पकडते. बजेट मध्ये घोषित होण्यापुर्वी केंद्राची योजना चोरीचा उलगडा राज्य सरकार लावेल काय, अशी विचारणा होत आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.