Budget 2024 Updates: निवडणुकीचे वर्ष तरीही इन्कम टॅक्स जैसे थे; मोदी सरकारचा आत्मविश्वास वाढला

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरुवारी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी बजेट सादर केले. 2024 हे निवडणुकांचे वर्ष असणार आहे. आगामी लोकसभा निडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारकडून करदारत्यांसाठी एखादी घोषणा होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र, अर्थमंत्र्यांनी इनकम टॅक्समध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे करदात्यांसाठी हा अर्थसंकल्प ना फायदा ना तोटा असाच राहिला आहे. (Budget Speech Live Streaming)

लोकसभा निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. मोदी सरकारकडून तिसऱ्यांदा सत्तेत येण्याची गॅरंटी यापूर्वीच देण्यात आली आहे. तिसऱ्या टर्ममध्ये बहुमताने सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपकडून राजकीय घोडेबाजार सुरू झालाच आहे. मात्र निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मोदी सरकार जनतेला खुश करण्याची संधी सोडणार नाही, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मुख्यत्वे करदात्यांसाठी या अर्थसंकल्पात काही तरी दिलासादायक घोषणा करून निवडणुकीपूर्वी गुडविल तयार करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. परंतु मोदी सरकारने अपेक्षेप्रमाणे कोणतीच घोषणा केली नाही.

या अंतरिम अर्थसंकल्पात आयकर दात्यांना कोणतीच सूट दिलेली नाही. मध्यमवर्गीयांना या अर्थसंकल्पाकडून काही अपेक्षा होत्या. मात्र सरकारने आयकरामध्ये कोणतेच बदल केले नाहीत. स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी किमान दोन वर्ष करातून सूट मिळावी, अशी नव उद्योजकांची अपेक्षा होती. मात्र अशी कोणतीच घोषणा मोदी सरकारने केली नाही.

या बजेटमध्ये मोदी सरकारने टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत. ज्यांचे उत्पन्न हे 7 लाखांपर्यंत आहे, ते उत्पन्न हे करमुक्त राहणार आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर रचनेमध्ये कोणतेच बदल न करता ते कर जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. या अर्थसंकल्पात केवळ कॉर्पोरेट करामध्ये कपात करून तो 30 % वरून 22% करण्यात आला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मोदी सरकारच्या या अंतरिम अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी देखील कोणती मोठी घोषणा केल्याचे निदर्शास आले नाही. शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पीएम किसान योजनेच्या 6000 रुपयांच्या रकमेत वाढ होईल, अशी अपेक्षा होती. परंतु मोदी सरकारकडून यामध्ये कोणतेही काही बदल करण्यात आले नाहीत. शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी देखील कोणतीच मोठी घोषणा नाही. या उपरोक्त कांदा, तेलबिया यावरील निर्यातबंदी, आयात-निर्यात शुल्क यावर देखील मोदी सरकारकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही.

लोकसभा निवडणुका तोंडावर असताना देखील मोदी सरकारने करदाते, शेतकरी, उद्योजक यांना खुश करण्यासारखा कोणत्याच लोकप्रिय घोषणा केल्या नाहीत. यावरून आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारला पुन्हा एकदा सत्तेत येण्याचा आत्मविश्वास वाढला आहे. त्यामुळेच त्यांनी अर्थसंकल्पात मतदारांना खुश करता येईल, अशी कोणतीही मधाळ घोषणा केली नसल्याचे दिसून येत आहे.

Edited by: Mangesh Mahale