Mahayuti Government on Ladki Bahin Yojna : सामाजिक कार्यकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी मोफत योजनांविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज उत्तर देताना राज्य शासनाच्या वित्त विभागाचे सहसचिव पांडुरंग जाधव यांनी शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. या अर्जानुसार, लाडकी बहीण ही योजना राजकीय लाभासाठी आणलेली योजना नसून गरीब महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणली गेली. ही योजना सुरू करताना राज्य सरकारने विविध पैलूंचा विचार केला. रिझर्व्ह बँकेच्या राज्य वित्त जोखीम विश्लेषण अहवालात महाराष्ट्राची आर्थिक कामगिरी उत्कृष्ट असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचाही संदर्भ या शपथपत्राद्वारे देण्यात आला आहे.
महायुती सरकाराची मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना विधानसभेच्या निवडणुकीत चांगलीच गाजली होती. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सुरुवातीला या योजनेच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. राज्याला कर्जाच्या खाईत टाकले जात असल्याचे आरोप केले होते. मात्र याचा राजकीय फटका बसण्याची शक्यता दिसताच जाहीर विरोध करणे बंद केले होते.
असे असले तरी माजी मंत्री सुनील केदार(Sunil Kedar) यांचे समर्थक असलेले अनिल वडपल्लीवार यांनी या योजनेच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या योजनेमुळे राज्य आर्थिक संकटात जाणार असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. यावर बुधवारी झालेल्या सुनावणीत ही भीती काल्पनिक असल्याचा दावा राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आला.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसह राज्यातील इतर कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत आर्थिक शिस्त पाळली जाते आहे. राज्याने सातत्याने आपली वित्तीय तूट सकल राज्य उत्पादनाच्या मर्यादेच्या तीन टक्क्यांच्या आत ठेवली आहे. त्यामुळे वित्तीय जबाबदारी आणि अर्थसंकल्प व्यवस्थापन कायद्याचे पालन करण्यात आले आहे. परिणामत: मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेमुळे यावर कुठलाही ताण पडत नसल्याचे राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या(Mumbai High Court) नागपूर खंडपीठात दाखल शपथपत्रात नमूद केले आहे.
तसेच, या योजना सरकारची घटनात्मक दायित्वे आणि राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांशी अनुरूपच आहेत. प्रत्येक योजनेत पात्रतेचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना केवळ वार्षिक २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांपुरतीच मर्यादित आहे. सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबांना यातून वगळण्यात आले आहे.
लाडकी बहीण (Ladki Bahin Yojna), बळीराजा वीज सवलत योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना यांसारख्या कल्याणकारी योजना या मतदारांना काहीतरी मोफत देऊन त्यांची मते घेण्यासाठी नाहीत. महिला, शेतकरी आणि समाजातील उपेक्षित वर्गांतील लोकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्या सुरू करण्यात आल्यात. यात प्रामुख्याने रोजगार सर्वेक्षणाचा आधार घेण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील केवळ २८ टक्के महिलांकडे रोजगार असून ५० टक्क्यांहून अधिक महिला अशक्तपणाने त्रस्त आहेत. आर्थिक निकालांचे अचूक मूल्यांकन केवळ आर्थिक वर्षाच्या अखेरीसच करता येते. त्यामुळे ही जनहित याचिकेतील भीती काल्पनिक असून ती अयोग्य वेळी दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे ती रद्द करण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.