Ladki Bahin scheme controversy : लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारची चांगली परीक्षा घेत आहे. लाडक्या बहिणींसाठी निधीची तरतूद करताना सरकारला चांगल्याच कसरती कराव्या लागत आहे. विरोधकांचे आरोपही झेलावे लागत आहेत.
आता पुन्हा आदिवासी विभागाचा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप महायुती सरकारवर केला जात आहे. त्यामुळे मंत्री चांगलेच हैराण झाले असल्याचे दिसून येतात. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मला कळत नाही कोण बातम्या पेरतं, सरकारची बदनामी करतं असे सांगून त्यांनी आपली उद्विग्नता व्यक्त केली.
बावनकुळे म्हणाले, "लाडक्या बहिणीचे लेखा शीर्ष वेगळे आहे, तर आदिवासी व सामाजिक न्याय विभागाचे वेगळे आहे. इकडचा निधी तिकडे वळवता येत नाही. संविधानाने त्यावर बंधने घातली आहेत. हे सर्व ठावून असताना वारंवार निधी वळवल्याचा आरोप केला जातो. हा खोटारडेपणा आहे". काहीतरी बातम्या पेरून महायुती (Mahayuti) सरकारची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला.
विशेष म्हणजे, या आरोपाला महायुतीमधूनच सुरुवात झाली होती. सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी आपल्या खात्याचा निधी महिला व बाल कल्याण विभागाकडे वळवण्यात आला असल्याचा आरोप केला होता. त्यांनी यासाठी राज्याचे अर्थमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) दोषी ठरवले होते. तेव्हापासून आरोप-प्रत्यारोपाला सुरुवात झाली आहे. ती अजूनही सुरूच आहे.
संजय शिरसाट यांच्या आरोपानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांमध्ये निधी वाटपावरून पुन्हा धुसफूस सुरू झाली आहे. अजित पवार शिवसेनेच्या आमदारांना निधी देत नाही, असाही आरोप केला जात आहे. अजित पवार यांनी अद्याप या आरोपांवर भाष्य केले नाही. मात्र भाजपच्यावतीने सातत्याने सारवासारव केली जात असल्याचे दिसून येते.
विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना जाहीर केली होती. ती अल्पवधीतच लोकप्रिय ठरली. विधानसभेच्या निवडणुकीत महायुतीसाठी ती 'मास्टर स्ट्रोक'ठरली. त्यामुळे उत्साहात आलेल्या महायुतीच्या नेत्यांनी लाडक्या बहिणींना 1500 रुपयांवरून 2100 रुपये मानधन देण्याची घोषणा करून टाकली.
आता सरकार आल्यानंतर पैशाची जुळवाजुळव करताना महायुतीच्या नाकीनऊ येऊ लागले असल्याचे दिसून येते. लाडक्या बहिणीला 2100 रुपये अद्याप देण्यास सुरुवात होण्यापूर्वीच रेशनिंग करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा दुहेरी लाभ घेणाऱ्या बहिणींना यातून वगळले जात आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.