Nagpur ZP : नागपूर ZP चा भाजप आमदारांना दणका; विधानसभेच्या तोंडावर ‘ना हरकत’ला नकार

Nagpur News : लोकसभेच्या निवडणुकीपासून भाजप आणि काँग्रेस या पक्षातील मतभेद चांगलेच टोकाला केले आहेत. बड्या नेत्यांमुळे ते आता खालपर्यंत झिरपले असून जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. यातूनच महायुतीचे आमदार असलेल्या मतदारसंघातील विकासकामांना ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास जिल्हा परिषदेच्या सत्ताधाऱ्यांनी नकार दिला आहे. महायुतीला फक्त स्वतःच्या मतदारसंघाचा विकास हवा आहे का, असा उलट सवालही करण्यात आला आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता आहे. बहुतांश पदाधिकारी माजी मंत्री सुनील केदार यांचे कट्टर समर्थक आहेत. केदार आणि फडणवीस यांचे राजकीय वैर आहे. अलीकडेच उद्धव ठाकरे यांच्या सभेत केदारांनी आपली सत्ता येणार आहे, त्यामुळे कोणालाही सोडायचे नाही, असे सांगून इशारा दिला आहे.

केदारांना भाजपच्या सांगण्यावरून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या घोटाळ्यात अडकवण्यात आले, असा त्यांच्या समर्थकांचा आरोप आहे. लोकसभा निवडणुकीवेळी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवण्यामागे भाजपचेच कटकारस्थान असल्याचा आरोपही जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष रश्मी बर्वे यांनी केला आहे. आता विकास कामे आणि निधी वाटपावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद रंगला आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील रस्ते, पूल आणि रपटे दुरुस्तीसाठी मागील दोन वर्षांपासून 100 कोटींचा निधी जिल्हा नियोजन समितीकडे मागण्यात येत आहे. तो अद्यापही देण्यात आला नाही. यामुळे रस्ते आणि पुलांची दुरावस्था झाली आहे. शेतकरी आणि सामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास होत आहे.

जिल्ह्यातील 13 तालुक्यातील विकासासाठी निधी मिळावा म्हणून प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. मात्र 3054 शिर्षकाअंतर्गत विकास निधी मंजूर करण्यात आला. तो फक्त भाजपचे आमदार असलेल्या हिंगणा, कामठी आणि रामटेक विधानसभा मतदारसंघाला देण्यात आला. उमरेड, काटोल आणि सावनेर मतदारसंघातील बांधकामाचे प्रस्ताव पाठविले. मात्र ते मंजूर करण्यात आले नाही. त्यामुळेच ना हरकत प्रमाणपत्र नामंजूर करण्यात आल्याचे जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्ष कुंदा राऊत यांनी स्पष्टपणे सांगितले.