OBC News : ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण करा अन्यथा खुर्ची खाली करा, जंतर-मंतरवर ओबीसी आक्रमक !

Delhi : सरकारच्या विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करण्यात आली.
National OBC Federation Agitation
National OBC Federation AgitationSarkarnama
Published on: 
Updated on: 

National OBC Federation News : ओबीसी समाजाच्या सांविधानिक मागण्या केंद्र सरकारने लवकरात लवकर सोडवाव्या, याकरिता राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने आज दिल्ली येथे जंतर-मंतर मैदानावर निदर्शने केली. महासंघाचे पदाधिकारी देशभरातून जंतर-मंतर मैदानावर आले होते. (Huge slogans were raised against the government.)

यावेळी देशभरातील विविध राज्यातून विविध ओबीसींच्या संघटनाचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. ओबीसींच्या मागण्या पूर्ण करा, अन्यथा खुर्ची खाली करा, असा इशारा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सरकारला दिला. यावेळी सरकारच्या विरोधात प्रचंड घोषणाबाजी करण्यात आली. मागण्या मान्य न केल्यास आंदोलन उग्र करण्याचाही इशारा यावेळी देण्यात आला.

आंदोलनात राज्यसभा सदस्य बिधा मस्तान राव, राज्यसभा सदस्य बदूगुक लिंगया यादव, राज्यसभा सदस्य विधीराज रविचंद्र, राज्यसभा सदस्य मोपिदेवी वेंकटरमण, पंजाबचे इंद्रजीत सिंग, दिल्ली रामगडीया संस्थेचे जितेंद्र पाल, महासचिव सचिन राजूरकर, विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे, प्रोफेसर जोगेंद्र कवाडे, हरियाणाचे राजबाला सैनी, नेपाळचे वीर बहाद्दूर महतो, तेलंगणाचे श्रीनिवास जाजूला, आंध्रप्रदेशचे शंकरअण्णा, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष घाटे, बिहारचे मुकेश नंदन, शिव प्रसाद साहू, रजनीश गुप्ता, प्रकाश साबळे, नरेश शाहू, मध्यप्रदेशचे विनय कुमार, दिल्लीचे हंसराज जांगिड, चेतन शिंदे, प्रा. रविकांत वरारकर, विक्रम गौड, मधुबाला यांची उपस्थिती होती.

राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजाची जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी या प्रमुख मागणीसह केंद्रात स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापित करण्यात यावे, क्रिमिलेयरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत क्रिमिलेयरची मर्यादा २० लाख रुपये करण्यात यावी.

National OBC Federation Agitation
OBC : बिहारच्या धर्तीवर मंत्री अतुल सावे करणार ओबीसींच्या जातिनिहाय जनगणनेसाठी प्रयत्न !

संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) व कलम २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा करून देशातील ओबीसी समुदायास लोकसंख्येच्या प्रमाणात किंवा २७% राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे. केंद्र सरकारच्या सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गाचा नोकरीतील २७ टक्के जागा त्वरित भरण्यात याव्यात. जातिनिहाय जनगणना केल्यावरच रोहिणी आयोग लागू करावा, या मागण्या करण्यात आल्या.

केंद्र सरकारच्या (Central Government) सर्व विभागातील ओबीसी संवर्गातील राखीव २७ टक्के जागा पूर्णतः भरून व्हाईट पेपर जाहीर करावा. ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. मंडल आयोग, आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या सर्व शिफारशी लागू करण्यात याव्या. ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना ६० वर्ष वयानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.

National OBC Federation Agitation
OBC : राज्य सरकारच्या ‘या’ निर्णयाचे ओबीसी नेत्यांनी केले स्वागत !

महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा. ओबीसीसाठी (OBC) लोकसभा व विधानसभा असे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करण्यात यावे. तहसील न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (Supreme Court) सर्व न्यायिक स्तरांवर ओबीसींना आरक्षण लागू करण्यात यावे, या मागण्यांचासुद्धा समावेश आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.