Bhandara : विकास आराखड्याची प्रधान सचिवांकडून तोंडभरून स्तुती, पण....

Development Plan : भंडारा जिल्ह्याने तयार केलेला जिल्हा विकास आराखडा हा उत्कृष्ट आहे. यात जिल्ह्याच्या विकासाबाबत उत्तम नियोजन झाले आहे. अशी तोंडभरून स्तुती नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्यस्तरीय नियोजन विभागाच्या बैठकीत विजय यांनी हे कौतुके केले. सचिवांचे कौतुकपर शब्द टिकवून ठेवण्यासाठी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांचा कस लागत आहे.

जिल्ह्यातील महसूल कर्मचाऱ्यांचे ढेपाळलेले काम, कर्मचाऱ्याचे मुख्यालयी न राहता इतर जिल्ह्यांतून सुरू असलेले ‘अप-डाऊन.’ त्यामुळ होणारी लेटलतिफी सध्या प्रशासनात चर्चेचा विषय आहे. त्यामुळे प्रधान सचिवांचे कौतुक केवळ शब्दांपुरतेच राहणार की प्रत्यक्ष कृतीनंतर शाबासकीची थाप अधिकाऱ्यांच्या पाठीवर पडणार, हे बघण्यासारखे आहे.

भंडारा जिल्हा विकास आराखड्यासाठी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व विभागप्रमुखांनी केलेल्या सूक्ष्म नियोजन व अभ्यासाची पावती ऑनलाइन बैठकीत प्रधान सचिवांनी दिली. भंडारा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी 2022 पासून 2028 पर्यंत दरडोई उत्पन्नात 2.5 पट वाढ आणि जीडीपीमध्ये किमान 18 टक्के वार्षिक वृद्धीदर गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवत भंडारा जिल्ह्याचा जिल्हा विकास आराखडा बनविण्यात आला आहे.

आराखड्यात प्रत्येक क्षेत्राचे ‘स्वॉट’ विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यासाठी मागील 7 वर्षांतील कामगिरीच्या ‘बीसीजी मॅट्रिक्स’च्या माध्यमातून आढावा घेण्यात आला. पुढील 5 वर्षांचा कृती आराखडा त्यातून बनविण्यात आला. कृती आराखड्यामध्ये पीक विविधीकरण, कृषी यांत्रिकीकरण, साठवणूक क्षमता आणि शीतगृहे वाढविणे, ‘एमपेडा’सारख्या संस्थांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण सत्र आयोजित करणे, पितळ आणि टसर उद्योगाला चालना, इको टुरिझमच्या माध्यमातून पर्यटन क्षेत्रावर भर आदींचा समावेश आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आराखडा बनविताना विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ भागधारकांची मते जाणून घेण्यासाठी 19 बैठकांचे सत्र घेण्यात आले. नागपूरचे राष्ट्रसंत तुकडोजीमहाराज नागपूर विद्यापीठ, पुण्याचे सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स यांसारख्या नावाजलेल्या शैक्षणिक संस्थांची मदत घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा नियोजन अधिकारी शशिकुमार बोरकर, सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कडू आदींनी यासाठी मेहनत घेतली.

आरखडा कितीही उत्तम असला तरी त्याला पूर्ण करणारी यंत्रणा सध्या भंडाऱ्यात ढेपाळलेली आहे. कर्मचारी मुख्यलयी राहत नाहीत. ‘अप-डाऊन’चे ग्रहण त्रासदायक ठरत आहे. थकलेल्या ‘फायलीं’चा खच वाढत चालला आहे. आता हे ढेपाळलेले काम रुळावर आणण्याचे आव्हान जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे आहे. कागदोपत्री विकास आराखडा कितीही दमदार असला तरी तो प्रत्यक्षात तितक्याच प्रभावीपणे उतरविणे गरजेचे आहे. तसे न झाल्यास कागदोपत्री असलेल्या या विकास आराखड्याचे स्वप्न साकार होणे अवघड आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कुंभेजकर हे आव्हान कसे पेलतात, हे पाहण्यासारखे राहणार आहे.

Edited by : Prasannaa Jakate

R...