नागपूर : राज्यात मागील दिवसात गाजलेल्या शिक्षक पात्रता अर्थात टीईटी परीक्षेतील भ्रष्टाचारावरून विधानसभेतील विरोधीपक्षनेते अजित पवार यांनी विचारलेल्या सात लेखी प्रश्नांपैकी, दोन प्रश्न वगळण्यात आल्याची धक्कादायक बाब बुधवारी विधानसभेत उघड झाली. अजित पवार यांनी याप्रकरणी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी यावर भाष्य केले. आपले काही प्रश्न वगळले असतील तर, त्याची माहिती घेतली जाईल आणि संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन नार्वेकरांनी दिले. (Winter Session)
दरम्यान, टीईटी परीक्षेच्या संदर्भातील बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याने याबाबत अधिक चर्चा करता येणार नाही, असे उत्तर शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिल्याने विरोधी पक्ष संतप्त झाला. बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याचे सांगून विरोधी पक्षाला बोलू न देणे हे योग्य नाही. महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतानाही त्यावर सभागृहात चर्चा होते, असा बिनतोड युक्तिवाद करत विरोधी पक्षाने न्यायालय प्रभावित होणार नाही, याची काळजी घेऊन या प्रश्नावर चर्चा करण्याची मागणी केली.
यावर सभागृहात न्यायालय श्रेष्ठ की, सार्वभौम सभागृह श्रेष्ठ अशी चर्चा रंगली. कायदा करणारे कायदेमंडळ श्रेष्ठ असल्याचा निर्वाळा देत राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभा कामकाजाच्या नियमाचा दाखला देत, या प्रश्नावरील पुढील चर्चेला अनुमती नाकारली. मात्र, विरोधी पक्षाची प्रश्न राखून ठेवण्याची मागणी त्यांनी मान्य केली. आज प्रश्नोत्तराच्या तासात अजित पवार यांनी टीईटी परीक्षेतील गैरव्यवहाराबाबत विचारलेला प्रश्न चर्चेला आला. त्यावेळी पवार यांनी टीईटी घोटाळ्यावरून उपस्थित केलेल्या प्रश्नांपैकी दोन मुद्दे विधिमंडळ सचिवांनी वगळल्याचे अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणले.
टीईटी परीक्षेत ज्या मुला-मुलींनी कॉपी केली, ती उत्तीर्ण झाली. इतकेच नव्हे तर यातल्या काही उमेदवारांना नोकऱ्याही मिळाल्या आहेत. जे गुणवत्ताधारक उमेदवार ते बाजूला राहिले, असे सांगत पवार यांनी टीईटी घोटाळ्यात मंत्री किंवा आमदारांच्या मुला-मुलींचा हात असल्याची माहिती खरी आहे का0 याबाबत मी प्रश्न विचारला होता. तसे असेल तर संबंधित शिक्षकांवर दोन महिन्यांच्या आत सुनावणी घेऊन कारवाई करण्याचे आदेश आहेत. परंतु आमदार आणि मंत्र्यांचीच मुलं या घोटाळ्यात सामील असल्याने या कारवाईला उशीर होत आहे का0, राजकीय दबावाशिवाय कारवाई पूर्ण करण्यासाठी सरकारने काय केले, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत अजित पवार यांनी सरकारला धारेवर धरले.
दीपक केसरकर यांनीआपल्या उत्तरात काही आकडेवारी सादर करून ही बाब न्यायप्रविष्ठ असल्याने यावर अधिक चर्चा करता येणार नाही, असे सांगितले. या उत्तराला विरोधी पक्षाच्यावतीने जितेंद्र आव्हाड,जयंत पाटील दिलीप वळसे- पाटील, अशोक चव्हाण, नाना पटोले आदींनी आक्षेप घेतला. एखादी बाब न्यायालयात प्रलंबित आहे म्हणून त्यावर चर्चा करायची नाही हे सोयीस्कररित्या वापरले जात असल्याची टीका जयंत पाटील यांनी केली. तर सीमा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना त्यावर चर्चा करण्यास बंदी आहे का? असा युक्तिवाद वळसे- पाटील यांनी केला.
अशोक चव्हाण यांनी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड गैरव्यवहाराचे उदाहरण देत हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असताना मुख्यमंत्र्यांनी आपली बाजू मांडण्याची संधी सोडली नाही, याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. न्यायालय श्रेष्ठ की सार्वभौम सभागृह श्रेष्ठ यावर दोन्ही बाजूनी चर्चा झाल्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी आपला निर्णय दिला. तसेच सभागृहाची मागणी लक्षात घेऊन हा प्रश्न राखून ठेवला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
