Bhandara News: फडणवीसांच्या जिल्ह्यात धान खरेदी घोटाळ्याचा दुसरा अंक, अधिकाऱ्यांची मूकसंमती !

Bhandara News : राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) पालकमंत्री असलेल्या भंडारा जिल्ह्यात पणन अधिकाऱ्याच्या मूक सम्मतीने धान घोटाळ्याचा दुसरा अंक सुरू झाला आहे. धान खरेदी करताना सीसी टीव्ही कॅमेऱ्याच्या निगराणीत धान खरेदीची अट असताना भंडारा जिल्ह्यात मान्यता मिळालेल्या २८० धान खरेदी केंद्रांपैकी केवळ २५ टक्के धान खरेदी केंद्रांवर सीसी टीव्हीच्या निगराणीत खरेदी झाली आहे.

७५ टक्के धान खरेदी केंद्रांवर सीसी टीव्ही (CC TV) कॅमेरे नसल्याने तेथे केलेली ही धानाची खरेदी आता पुन्हा संशयाच्या घेऱ्यात सापडली आहे. दरम्यान भंडारा (Bhandara) जिल्हा पणन अधिकारी (मार्केटिंग अधिकारी) यांना ही बाब माहिती असतानासुद्धा सीसी टीव्ही नसलेल्या खरेदी केंद्रांना खरेदीची मुभा दिली गेली आहे. नियमानुसार ही खरेदी मान्य कशी होईल, हाच प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान गत वर्षीच्या धान खरेदीच्या घोटाळ्याच्या चौकशीचे फेरे अजूनही सुरू आहेत.

देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री असलेल्या भंडारा जिल्ह्यात धान घोटाळ्याचा दुसरा अंक सुरू झाल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान स्वच्छ प्रतिमेच्या सरकारचा डंका वाजवत फिरत असलेले शिंदे-फडणवीस सरकार आणि त्यातही उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांच्या भंडारा जिल्ह्यात सरकारच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून धान खरेदी होत असेल, तर इतर जिल्ह्यांमध्ये काय परिस्थिती असेल, याचा विचारही न केलेला बरा.

भंडारा जिल्हा धान उत्पादक जिल्हा म्हणून प्रसिद्ध आहे. शेतकऱ्याच्या धानाला वाजवी भाव मिळाला नाही म्हणून शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्राची सुरुवात करण्यात आली. त्यासाठी एखाद्या संस्थेला मान्यता देऊन शासकीय दरात शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी केली जाते. मात्र कालांतराने धान खरेदीत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आढळून आली. भ्रष्टाचार होऊन शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला जाऊ लागला.

गोंदिया जिल्ह्यातील आदिवासी विकास महामंडळातील धान खरेदी केंद्रात कोट्यवधींच्या घोटाळ्यात उप प्रादेशिक अधिकाऱ्याला निलंबित करून फौजदारी गुन्हा दाखल झाल्याची घटना ताजी आहे. गत वर्षी १०५ धान खरेदी केंद्रांत अनियमितता आढळली होती. त्याची चौकशी अद्याप सुरू आहे. ६ तासात ६ लाख क्विंटल धान खरेदीच्या चौकशीचे भूत अद्याप मानगुटीवर बसलेच आहे.

ही सर्व बाब लक्षात घेऊन सध्याच्या सरकारने सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यात सक्तीने धान खरेदी करण्याचा आदेश काढून खरेदीतील अनियमितता दूर करण्याच्या प्रयत्न केला. असे असले तरी भंडारा जिल्ह्यात २८० मान्यताप्राप्त केंद्रांपैकी केवळ २५ टक्के धान खरेदी केंद्रांत सीसी टीव्ही असून केवळ या केंद्रांवर सीसी टीव्ही च्या निगराणीत खरेदी झाली आहे. ७५ टक्के धान खरेदी केंद्रांत सीसी टीव्ही न लावता खरेदी झाली आहे. त्यामुळे ही धान खरेदी वादाच्या घेऱ्यात सापडली असून यात अनियमितता झाल्याची दाट शक्यता आहे.

गमतीशीर बाब अशी की एखाद्या संस्थेला धान खरेदी केंद्र घेताना अमानत रक्कम म्हणून १० लाख रुपये आणि ५० लाख रुपयांची संपत्ती मॉर्गेज करून द्यावी लागते. खरेदी केंद्रांची मान्यता मिळवायला संस्था लाखो रुपये देतात आणि सीसी टीव्ही लावण्यासाठी २० हजार रुपयांच्या खर्च परवडत नाही, ही बाब पटण्यासारखी नाही. पणन अधिकाऱ्यांना माहीत असताना केवळ डोळेझाक करणे मोठ्या घोटाळ्याकडे इशारा करीत आहे.

नुकत्याच रुजू झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही अशा केंद्रांना भेटी देण्यास वेळ मिळत नाही, हे आश्‍चर्य आहे. खुद्द देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री असल्याने आता घोटाळे होणार नाही, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. पण तसे झाले नाही. धान खरेदी घोटाळ्याच्या दुसऱ्या अंकाकडे त्यांना लक्ष द्यायला केव्हा वेळ मिळतो, हे बघावे लागणार आहे.