Nagpur NDCCB Bank : घोटाळा भोवला; माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा!

Major Scam : नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सरकारी बँक (NDCCB) घोटाळा प्रकरणात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात केदार यांना नागपूर येथील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दोषी ठरविले होते. शिवाय साडेबारा लाख रुपयांचा दंडदेखील ठोठावला. घोटाळा उघडकीस आल्याच्या तब्बल 22 वर्षांनंतर याचा निकाल लागला आहे. सुनील केदार हे काँग्रेसचे नेते असून ते माजी मंत्री आहेत.

घोटाळ्यातील इतर आरोपी मुख्य रोखे दलाल केतन सेठ, तत्कालीन बँक व्यवस्थापक अशोक चौधरी, अमित वर्मा, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी यांनाही शिक्षा ठोठाविण्यात आली आहे. त्यांनाही पाच वर्षांची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. श्रीप्रकाश पोद्दार, सुरेश पेशकर, महेंद्र अग्रवाल यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. खटल्याची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांनी 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी याप्रकरणातील निकाल राखून ठेवला होता. निकालातील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी हा निर्णय न्यायालयाने घेतला होता.

निकालातील त्रुटी दूर झाल्यानंतर शुक्रवारी (22 डिसेंबर) न्यायालयाने निकाल जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार एक आरोपी वगळता सुनील केदार यांच्यासह उर्वरित सर्व आरोपी नागपूर येथील न्यायालयात सकाळीच हजर झाले होते. एक आरोपीला तेवढी ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग’ने न्यायालयापुढे हजर राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती. न्यायालयाच्या कामाला सुरुवात झाल्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनील केदार यांच्यासह केतन शेठ (मुख्य रोखे दलाल), अशोक चौधरी (तत्कालीन बँक मॅनेजर), अमित वर्मा, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी यांना दोषी ठरविले. त्यानंतर निकाल जाहीर होईपर्यंत केदार यांच्यासह सर्वच आरोपी ‘कस्टडीत’ होते.

केदारांसाठी जोरदार प्रयत्न

खटल्यात दोषसिद्ध झाल्याने बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केदार यांना कमीत कमी शिक्षा व्हावी, यासाठी जोरदार ताकद लावत युक्तिवाद केला. केदार हे लोकप्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे त्यांना कमीत कमी शिक्षा ठोठावण्यात यावी, अशी विनंती त्यांच्या वकिलांनी केली होती. मात्र न्यायालयाने निकाल देताना कोणताही मुलाहिजा बाळगला नाही.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

आमदारकी जाणार की राहणार?

कोणत्याही खटल्यात दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यास आमदारकी रद्द होते. केदार यांना झालेल्या शिक्षेचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे. त्यामुळे त्यांच्या वकिलांनी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागण्याची तयारी चालविली आहे. न्यायदंडाधिकारी कोर्टाच्या निकालानंतर केदार यांचे विधिज्ञ तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. उच्च न्यायालयाने केदार यांना दिलासा न दिल्यास त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

सहकार कायद्याचे उल्लंघन

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सरकारी बँके (NDCCB) रकमेतून 2001-02 मध्ये होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स लिमिटेड आणि अन्य काही कंपन्यांकडून सरकारी प्रतिभूती खरेदी करण्यात आली होती. सहकार विभागाचा कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करत ही रक्कम गुंतवण्यात आली होती. कालांतराने कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने बँकेतील शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले. सुनील केदार, बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य हिशेबनीस सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), रोखे दलाल केतन कांतीलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व राहणार मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (रा. अहमदाबाद, गुजरात), महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतीलाल पोद्दार (रा. कोलकाता, पश्चिम बंगला) यांच्या विरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

सीआयडी चौकशीनंतर याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. एकूण चार राज्यांमध्ये 19 ठिकाणी कंपनीशी निगडित गुन्हे दाखल आहेत. त्या सगळ्यांमध्येच प्रतिभूती दलाल म्हणून काम करणारे केतन सेठ हे आरोपी आहेत. हे सगळेच खटले एकाच ठिकाणी चालवावेत, अशी मागणी करणारी याचिका सेठ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावेळी या खटल्यांची सुनावणी थांबविण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात बदल केला. खटल्यांच्या युक्तिवादाची शिल्लक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय निकाल सुनावला जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आदेशांच्या आधारे युक्तिवाद पूर्ण करण्यात आला. वरिष्ठ अधिवक्ता सुबोध धर्माधिकारी आणि देवेन चौहान यांनी सुनील केदारांकडून युक्तिवाद केला. चौधरी यांच्याकडून त्यांचे वकील अशोक भांगडे यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर खटल्याचा निकाल सुनावण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांनी शुक्रवारी (ता. 22) खटल्याचा निकाल सुनावला.

Edited by : Prasannaa Jakate