Nagpur NDCC Bank : माजी मंत्री सुनील केदारांच्या अडचणीत वाढ; बँक घोटाळ्यात दोषी

Major Scam : काँग्रेसचे नागपूर जिल्ह्यातील दिग्गज नेते आणि माजी मंत्री सुनील केदार हे नागपूर जिल्हा सहकारी बँक (NDCC) घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरले आहेत. या घोटाळा प्रकरणातील खटल्यानंतर 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी अतिरिक्त मुख्य न्याय दंडाधिकारी जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांच्या कोर्टाने हा निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने आता हा निकाल जाहीर केल्यामुळे सुनील केदार यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. कोर्टाने सुनील केदार (तत्कालीन बँक अध्यक्ष), केतन शेठ (मुख्य रोखे दलाल), अशोक चौधरी (तत्कालीन बँक मॅनेजर) या तिघांसह आणखी तीन रोखे दलाल अशा एकूण सहा जणांना दोषी ठरविले आहे.

निकालातील तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. आता याप्रकरणी केदार यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 2002 मध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला होता. त्यावेळी सुनील केदार हे बँकेचे अध्यक्ष होते. केदार या खटल्यातील मुख्य आरोपीही आहेत. खासगी कंपनी दिवाळखोरीत निघाल्याने शेतकऱ्यांचे पैसेही बुडाले होते. त्यानंतर केदार यांच्यासह काही जणांविरुद्ध गुन्हा नोंदविण्यात आला होता.

कमीत कमी शिक्षा द्यावी

2001-2002 मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 152 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचा घोटाळा झाला होता. कोलकाता आणि अहमदाबाद येथील काही कंपन्यांनी बँकेच्या रकमेतून 125 कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. त्यानंतर या कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही तसेच बँकेची रक्कमही परत केली नाही. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाचे (सीआयडी) तत्कालीन उपअधीक्षक किशोर बेले या घोटाळ्याचे तपास अधिकारी होते. तपास पूर्ण झाल्यावर 22 नोव्हेंबर 2002 रोजी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले गेले. तेव्हापासून खटला सुरू होता.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

नागपूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळ्यात असलेल्या कंपनीशी निगडित देशभर घोटाळे झाले होते. चार राज्यांमध्ये एकूण 19 ठिकाणी गुन्हे दाखल आहेत. सगळ्यांमध्येच प्रतिभूती दलाल म्हणून काम करणारे केतन सेठ आरोपी आहेत. हे सगळेच खटले एका ठिकाणी चालवावे, अशी मागणी करणारी याचिका त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर 5 ऑक्टोबर 2021 रोजी न्यायालयाने तूर्त या खटल्यांची सुनावणी थांबविण्याचे आदेश दिले होते. कालांतराने सर्वोच्च न्यायालयाने या आदेशात बदल केला.

खटल्यातील युक्तिवादाची शिल्लक असलेली प्रक्रिया पूर्ण करावी, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीखेरीज निकाल सुनावला जाऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार केदार मुख्य आरोपी असलेल्या खटल्यातील कामकाज पूर्ण करण्यात आले. खटल्याचा निकाल सुनावण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली. त्यानुसार न्यायाधीश जे. व्ही. पेखले-पूरकर यांनी कार्यवाही केली. परंतु निकालातील त्रुटी दूर करण्यासाठी त्यांनी 28 नोव्हेंबर 2023 रोजीचा निकाल राखून ठेवला होता.

Edited by : Prasannaa Jakate