Akola Political News : अकोला जिल्हा परिषदेच्या आजच्या (ता. २०) सर्वसाधारण सभेत ठाकरे गट आणि वंचितच्या सदस्यांमध्ये खडाजंगी झाली. जिल्हा परिषदेची १५५ एकर शेती अतिशय कमी दरात अंजली आंबेडकरांना भाडेकरारावर दिल्याच्या मुद्द्यावरून हा गोंधळ झाला आहे. (It was taken under privilege by President Sangita Adhau)
(राजकीय घडामोडींच्या ताज्या अपडेटसाठी 'सरकारनामा'चे व्हाट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करा)
मागच्या वर्षी ३२ लाखांना भाडेकरारावर दिलेली जिल्हा परिषदेची शेती या वेळी फक्त साडेतीन लाखांत वंचितच्या नेत्या प्रा. अंजली आंबेडकरांना भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद अध्यक्ष संगीता अढाऊ यांनी विशेषाधिकाराअंतर्गत घेतला होता. ठाकरे गटासोबतच काँग्रेस आणि अपक्ष सदस्यांनीही या निर्णयाला विरोध केला. या विषयावर होणारा विरोध बघता प्रा. अंजली आंबेडकरांनी स्वत:च जिल्हा परिषदेसोबतचा भाडेकरार रद्द केला आहे.
राज्यात ठाकरे आणि आंबेडकर सोबत येण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आंबेडकरांच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाने केलेला विरोध सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. अकोला जिल्हा परिषदेमध्ये वंचित बहुजन आघाडीची सत्ता आहे. याच जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असलेली हाता येथील १५५ एकर शेती कवडीमोल भावाने भाड्याने दिल्याने आज बुधवारी, २० सप्टेंबर रोजी सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली.
जिल्हा परिषदेत विरोधक असलेल्या शिवसेनेचा ठाकरे गट, काँग्रेस व अपक्ष सदस्यांनी सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाडीला कोंडीत पकडले. सरकारी भाव १८ लाख ४९ हजार १०० रुपये असतानाही केवळ तीन लाख ७० हजार रुपयांत शेती भाड्याने का देण्यात आली, यापूर्वी नऊ लाख ५० हजार रुपयांची बोली बोलल्यानंतरही ती प्रक्रिया रद्द का करण्यात आली, असे एक ना अनेक सवाल विरोधकांनी केले.
यावर जिल्हा परिषद अध्यक्षा संगीता आढाव यांनीच उत्तर द्यावे, असा आग्रहसुद्धा विरोधकांनी धरला. अखेर अध्यक्षांनी जिल्हा कृषी विकास अधिकारी यांना माहिती देण्यास सांगितले. ही जमीन वंचितच्या नेत्या प्रा. अंजली आंबेडकर यांना भाड्याने देण्यात आली होती. या प्रकरणी अपक्ष सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार झाल्यानंतर त्यांनी ही जमीन जिल्हा परिषदेला सुपूर्त केली होती. आता या प्रकरणावर येणाऱ्या स्थायी समितीच्या सभेतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सभेत नेमकं काय झालं?
अकोला जिल्ह्यातील हाता परिसरातील जमीन तडजोड करून भाड्याने देण्याचे अधिकार जिल्हा परिषद अध्यक्षांना बहाल करण्यात आले होते. याबाबत अध्यक्षांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे गटनेते गोपाल दातकर यांनी सभागृहात केली. यावरून वंचितचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने हे बोलण्यासाठी उभे राहिले. मात्र, यावर दातकर यांनी आक्षेप घेत अध्यक्षांनीच उत्तर द्यावे असा आग्रह धरला.
दातकर यांच्या मागणीला अपक्ष सदस्य गजानन पुंडकर, शिवसेनेचे सदस्य डॉ. प्रशांत आढाऊ, काँग्रेसचे चंद्रशेखर चिंचोळकर यांनी पाठिंबा दिला. यावर अध्यक्षांची प्रकृती बरी नसल्याने अन्य सदस्य उत्तर देतील, असे वंचितच्या सदस्या पुष्पा इंगळे म्हणाल्या. यावर ही माहितीदेखील अध्यक्षांनीच द्यावी, असे दातकर म्हणाले. मात्र, उपाध्यक्ष सुनील पाटकर यांनी अध्यक्षांना अन्य सदस्यांना उत्तर देण्याचा अधिकार असल्याचे म्हणाले.
यावर दातकर यांनी हा नियम नाही, असे उत्तर दिले. यावरून दातकर व पाटकर यांच्यामध्ये शाब्दिक चकमक झाली. आता सर्वच कामकाज नियमानुसारच होईल, असा आग्रह विरोधकांनी लावून धरला. यावर नियमापेक्षा आपण समन्वयाने कामकाज केल्यास सुरळीत होईल, असे वंचितचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी म्हटले. अखेर जिल्हा कृषी विकास अधिकारी यांनी निविदा प्रक्रियेची माहिती सभागृह सादर केल्यानंतर यावर तूर्तास पडदा पडला.
दरम्यान, एकीकडे राज्यात वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना ठाकरे गटाची युती झाल्याचे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी जाहीर केले. मात्र, दुसरीकडे प्रकाश आंबेडकर यांचा बालेकिल्ला समजल्या जाणाऱ्या अकोला जिल्हा परिषदेत वंचितला शिवसेना ठाकरे गटाने केलेला विरोध जिल्ह्यात सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.