Yashomati Thakur : आमदारच भुमक्यांकडून चटके घेतात, तेथे आदिवासींना काय सांगणार?

नागपूर : मेळघाट, पालघर, नंदुरबार, गडचिरोली आदी भागांतील आदिवासी महिला व बालकांचे कुपोषण संपवणे हे एकट्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयाच्या आवाक्यातले काम नाही, तर यासाठी आरोग्य, गृह, अर्थ मंत्रालयांनी हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे, असे माजी महिला व बालविकास मंत्री, अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा मतदारसंघाच्या आमदार यशोमती ठाकूर म्हणाल्या.

पावसाळी अधिवेशनाच्या आज शेवटच्या दिवशी सभागृहात बोलताना आमदार ठाकूर (Yashomati Thakur) म्हणाल्या, मी महिला व बालविकास मंत्री असताना अमरावती (Amravati) जिल्ह्याची पालकमंत्री होते. तेव्हा आणि त्यापूर्वीसुद्धा मेळघाटातील कोपरा न कोपरा फिरलेले आहे. तेथील वास्तव फार विदारक आहे. हा संवेदनशील विषय आहे. सरकार (State Government) आमच्याकडे असो की तुमच्याकडे हा विषय बदलत नाही. सातत्याने यावर काम करण्याची गरज असते. महिला व बालकल्याण विभाग हा विषय एकटा हाताळू शकत नाही. तर यामध्ये सर्व विभागांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे.

अंधश्रद्धा ही एक मोठी समस्या आमच्या मेळघाटात आहे. ती येवढी प्रबळ आहे की, तेथे उपचार करण्यासाठी भुमक्याकडून (भोंदू बाबा) चटके देऊन उपचार केले जातात. साप चावला असो की अजून कुठली समस्या हे भुमकेच आदिवासी लोकांवर उपचार करतात. त्यांना कितीही समजावून सांगितले, तरी त्यांना कळत नाही. येवढेच काय तर एक वेळ माजी आमदाराने उपचार करण्यासाठी भुमक्याकडून चटके घेतले होते. येथे आमदारच अंधश्रद्धेच्या आहारी गेले असतील, तर आदिवासींकडून काय अपेक्षा करायची, असा प्रश्‍न आमदार ठाकूर यांनी केला.

यासंदर्भात बऱ्याच बैठका झाल्या. केंद्र सरकारनेही म्हटलं आहे की, आदिवासी जिल्ह्यांतील महिला आणि बालकांचं कुपोषण कमी करायचे असेल तर या विभागांकडे अधिक लक्ष दिले पाहिजे. आपण राजकारणी आहोत. स्टेजवर मते मागायचा विषय करतो. आरडाओरडा करून महिलांना ताकत द्या, असे नेहमीच म्हणतो, पण सत्ता आल्यावर तुम्ही किंवा आम्ही असो महिलांचा विषय मागे पाडला जातो. त्या पंकजा मुंडे असो वर्षा गायकवाड किंवा मी असो. आम्हाला नेहमीच ताटकळत राहावे लागते, संघर्ष करावा लागतो. हे थांबवायचे असेल तर अर्थ आणि निजोजन विभागाच्या बैठका महिला बालकल्याण विभागासोबत नियमित झाल्या पाहिजे, असेही यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.

पॉलिस ठरवावी लागेल..

पॉलिसी ठरवून अंमलबजावणी केली पाहिजे. मी कॅबिनेट मंत्री असताना खावटीचा संघर्ष व्हायचा. आता मागच्या काळचे आदिवासी मंत्री आज येथे उपस्थित नाहीत. त्यांनी मागील काळात भरपूर प्रयत्न केले. तेव्हा असं ठरवलं होतं की, ५० टक्के पैसे त्यांच्या खात्यात, तर ५० टक्के रकमेचे खाद्यपदार्थ त्यांना द्यायचे. त्याचा बऱ्याच प्रमाणात फायदा झाला. आपण जेव्हा या भागात फिरतो, तेव्हा या सर्व गोष्टी लक्षात येतात.