जिल्हा परिषद अध्यक्षपदही ओबीसीसाठी आरक्षित नसेल !

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदासाठी आरक्षणाची सोडत केव्हा निघणार, याची सर्वजण वाट बघत आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची तयारी सुरू केली असून महिला व अनुसूचित, जमाती करता ३१ मे रोजी आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. पण यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसीसाठी आरक्षित नसेल, ही बाब आता स्पष्ट झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. जिल्हा परिषदेतील (ZP) विद्यमान अध्यक्षांच्या पदाचा कार्यकाळ येत्या दीड महिन्यात संपणार आहे. त्यामुळे या पदाकरता आरक्षण सोडत केव्हा निघणार, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी वर्गाचे राजकीय आरक्षण रद्द ठरवले. हे आरक्षण कायम करण्यासाठी काही बाबींची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी राज्य सरकारकडून (State Government) अनेक प्रयत्न करण्यात आले.

राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करून अंतरिम अहवाल सादर करण्यात आला. परंतु हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आला. नव्याने अहवाल तयार करण्यासाठी शासनाकडून एक नवीन समर्पित आयोग तयार केला. या समर्पित आयोगाचे काम सुरू झाले आहे. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका न घेण्याचा पवित्रा घेत निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना व कार्यक्रम जाहीर करण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले. त्या संदर्भातील कायदाही करण्यात आला. परंतु या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

निवडणूक विभागाकडील प्रभाग रचनेचे काम पूर्ण झाले असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपली. त्यामुळे लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका होतील. जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदही ओबीसीसाठी आरक्षित नसेल, हे स्पष्ट आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने अनुसूचित जाती व जमातीच्या आरक्षणाची सोडत ३१ मे रोजी काढण्याचे जाहीर केले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ अडीच वर्षाचा आहे. येत्या १७ जुलै रोजी अडीच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे यासाठी आरक्षण सोडत काढावी लागणार आहे.

खुला वर्गासाठी राखीव?

सध्या अध्यक्षाचे पद अनुसूचित जाती महिला पदासाठी आरक्षित आहे. त्यापूर्वी ओबीसी महिला व खुला वर्गातील महिलासाठी आरक्षित राहिले आहे. त्यामुळे आता हे पद खुला की अनुसूचित जमातीसाठी राखीव होते, याकडेच सर्वांच्या नजरा लागल्या आहे. गेल्या दोन टर्मपासून पद आरक्षित असल्याने यंदा खुला वर्गासाठी आरक्षित होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

आठवडा भरात सोडत..

अध्यक्ष पदावर अनेकांच्या नजरा आहे. तर काहींच्या नजरा उपाध्यक्ष व इतर सभापती पदावर आहे. उमरेड तालुक्यातील सदस्याला उपाध्यक्ष पद हवे आहे. त्यादृष्टिकोनातून आखणी केल्या जात आहे. तर काहींच्या नजरा शिक्षण व अर्थ समितीवर आहे. आठवडाभरात सोडत निघणार असल्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली.