OBC Reservation: ओबीसीतील 'त्या' २७ जाती अद्यापही आरक्षणापासून वंचित! टायपिंग मिस्टेक अन्....; फडणवीसांची स्ट्रॅटेजी सोडवणार प्रश्न?

OBC Reservation: ओबीसींमधील २७ जाती या अद्यापही आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित आहेत. यामागे प्रमुख कारण हे व्याकरणातील चुका असल्याचंही सांगितलं जातं, गेल्या अनेक वर्षांपासून या अडचणी दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. पण अद्याप त्याला यश आलेलं नाही, पण आता या विषयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लक्ष घातलं असून हा प्रश्न सोडवण्याबाबत ते सकारात्मक आहेत, अशी माहिती भाजपचे आमदार आणि ओबीसी नेते परिणय फुके यांनी दिली आहे. त्याचबरोबर हा प्रश्न नेमका काय आहे? याबाबतही त्यांच्यासह महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे अध्यक्ष श्रावन फरकाडे यांनी माहिती दिली आहे.

परिणय फुके म्हणतात, गेल्या अनेक वर्षांपासून ओबीसींमधील 27 जातींना व्याकरणातील असलेल्या छोट्या-मोठ्या चुकांमुळं आरक्षणापासून मुकावं लागलं होतं. मागील सहा महिन्यांपासून या सगळ्या संदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत हा विषय पोहोचला असून ते सुद्धा यासाठी सकारात्मक आहे. राज्य सरकारचा अहवाल सुद्धा केंद्रीय मंत्री आणि मंडळापर्यंत गेलेला आहे यासोबतच केंद्राच्या ओबीसी मंत्रालयापर्यंत सुद्धा हा विषय पोहोचवण्यात आला आहे. लवकरात लवकर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन हा विषय निकाली लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचं परीणय फुके यांनी साम टीव्हीशी बोलताना सांगितलं आहे.

तर दुसरीकडं श्रावन फरकाडे आणि जितेंद्र फरकाडे सांगतात की, राज्यात मराठा, धनगर, बंजारा आरक्षणासाठी मोठमोठी आंदोलनं पेटली. मात्र, दुसऱ्या बाजूला राज्यात आरक्षण असलेल्या 27 ओबीसी जातींचा प्रश्न गेल्या 15 वर्षांपासून वर्षांपासून दुर्लक्षित आहे. धक्कादायक म्हणजे यातील २७ जातींना त्यांचं आरक्षण गमवावं लागलंय ते केवळ व्याकरणातील चुकांमुळं. यामध्ये समाजाच्या नावातील वेलांटी, उकार आणि स्पेलिंगच्या किरकोळ चुकांमुळं तब्बल 2 कोटी नागरिक केंद्रीय ओबीसी आरक्षणापासून 15 वर्षांपासून वंचित आहेत.

दरम्यान, राज्य सरकार, केंद्रीय ओबीसी आयोग आणि गृह विभागाच्या शिफारशी असूनही केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाकडून दुरुस्तीला विलंब करत असून आता या प्रश्नामुळं काही समाजातील नागरिक संतप्त झाले आहे. राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच राजकीय तापमान वाढवणारा ठरला आहे. मात्र, राज्यातील 27 ओबीसी जातींचा प्रश्न अजूनही कागदोपत्रीच अडकलेला आहे. केंद्रीय ओबीसींच्या यादीत नावं असतानाही स्पेलिंग, काना-मात्रा, वेलांटी, टिंब यांसारख्या तांत्रिक चुकांमुळं या जातींना केंद्राच्या नोकऱ्या, पदोन्नती आणि शिक्षणातील आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. गेल्या 15 वर्षांपासून हा लढा सुरू असून दोन पिढ्या आरक्षणापासून वंचित राहिल्याचा आरोप महाराष्ट्र कृती समितीकडून केला जात आहे.