केंद्र सरकार स्वतंत्र विदर्भ देत नाही, तोपर्यंत ‘महाविकास’ने समतोल विकास करावा...

चंद्रपूर : विदर्भ राज्य व्हावे, ही सर्व वैदर्भीय जनतेची इच्छा आहे. केंद्र जोपर्यंत विदर्भ राज्य निर्मिती करीत नाही तोपर्यंत महाविकास आघाडीने विदर्भाचा समतोल विकास राखावा. केंद्र शासनाने या मागणीची पूर्तता आजतागायत केलेली नाही. त्यामुळे १ मे हा विदर्भ राज्य दिवस म्हणून साजरा करण्यात यावा, असे विदर्भवादी व ओबीसी नेते डॉ. अशोक जिवतोडे म्हणाले.

संयुक्त महाराष्ट्र (Maharashtra) राज्यात विदर्भावर (Vidrabha) नेहमीच अन्याय झाला आहे. वैदर्भीय जनतेची सातत्याने स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी आहे. मात्र केंद्रातील भाजप सरकारने वचन देऊनही ही मागणी पूर्ण केलेली नाही. केंद्र शासनाने विदर्भ राज्याच्या मागणीकडे लक्ष देऊन शक्य तितक्या लवकर स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती करावी, नागपूर कराराअंतर्गत विदर्भाचा संयुक्त महाराष्ट्रात समावेश झाल्यापासून कराराचे उल्लंघन होत आहे. सरकार काँग्रेसचे असो वा भाजपचे, दोघांनीही विदर्भातील जनतेच्या भरवशावर सरकार स्थापन करून विश्वासघात केला, असे डॉ. जिवतोडे (Dr. Ashok Jivtode) म्हणाले.

विदर्भ राज्याची मागणी १९०५ पासून म्हणजेच ११७ वर्षांपासून सुरू आहे. महाराष्ट्रात समाविष्ट झाल्यापासून पश्‍चिम महाराष्ट्राने आपल्या साधनसंपत्तीचा वापर करून प्रगती केली आणि विदर्भाला मागास ठेवण्याचे काम केले. आजही नागपूर करारानुसार विदर्भाचा ६० ते ८० हजार कोटींहून अधिकचा अनुशेष आहे. विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या हा चिंतेचा विषय आहे. विदर्भात सिंचनाचा बॅकलॉग शिल्लक आहे. विदर्भातील बेरोजगारांची संख्या १४ लाखांवर पोहोचली आहे. हा आकडा ३१ मार्च २०२१ पर्यंतचा आहे.

याशिवाय विदर्भात आरोग्य, रस्ते, पिण्याचे पाणी, वीज, उद्योग, शिक्षण, ग्रामविकास, आदिवासी विकास, ऊर्जा विभाग या सर्व भौतिक सुविधांवर काम करणे गरजेचे आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाचा राज्याचा अर्थसंकल्प हा २४,३५३ कोटी रुपयांचा तुटीचा अर्थसंकल्प आहे. अशा स्थितीत महाराष्ट्र सरकारची विदर्भातील अतिरिक्त रक्कम भरण्याची क्षमता संपली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीनेच विदर्भाचा विकास शक्य आहे, असे डॉ. जिवतोडे यांनी सांगितले.

देशातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे विदर्भ राज्य निर्मितीच्या बाबतीत सकारात्मक आहेत. भाजपने वेगळा विदर्भ देतो, असे सांगून २०१४ च्या निवडणुका जिंकल्या होत्या, म्हणूनच केंद्र सरकारने या मागणी कडे लक्ष द्यावे व विदर्भ राज्य निर्मिती करून विदर्भ विकासाचा मार्ग मोकळा करावा. विदर्भातील सर्वच पक्षांच्या राजकीय नेत्यांनी या विषयावर एकत्र येत विदर्भ राज्य आता मिळवले पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.