नगरविकास मंत्रालयाचा निर्णय राजकीय द्वेषाने प्रेरित, आमदार ससाणेंचा आरोप...

उमरखेड (जि. यवतमाळ) : उमरखेडचे (Umarkhed) माजी नगराध्यक्ष आणि विद्यमान आमदार नामदेव ससाणे, (Namdev Sasane) तत्कालीन मुख्याधिकारी, आरोग्य निरीक्षक, लेखापाल, कंत्राटदार व पदाधिकाऱ्यांवर स्वच्छ सर्वेक्षणाअंतर्गत नियमातील तरतुदींचा गैरवापर केल्याचा ठपका नगरविकास मंत्रालयाने ठेवला. या सर्वांच्या विरोधात तत्काळ गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. नगरविकास मंत्रालयाचा (Ministry) हा निर्णय राजकीय द्वेषाने (Political hatred) प्रेरित आहे आणि या विरोधात आपण न्यायालयात (Court) जाणार असल्याचे आमदार ससाणे यांनी सांगितले.

नगरविकास मंत्रालयाचा निर्णयाविरोधात आपण न्यायालयात जाणार आहोत. कारण न्यायव्यवस्थेवर आपला पूर्ण विश्वास आहे, असे आमदार ससाणे म्हणाले. स्वच्छ सर्वेक्षणाअंतर्गत नियमातील तरतुदींचा गैरवापर केल्याचा ठपका या सर्वांवर ठेवण्यात आला आहे. या सर्वांविरोधात तत्काळ गुन्हे नोंदवा, असे आदेश नगरविकास मंत्रालयाने जिल्हाधिकाऱ्‍यांना दिले आहेत. नगराध्यक्ष ससाणे हे उमरखेडचे विद्यमान आमदार आहेत.

उमरखेड येथील घनकचरा केंद्रातील परिसर विकसित करण्यासाठी कचऱ्‍याची विलगीकरण करून विल्हेवाट लावण्यासाठी टिप्पर व पोकलेनचा वापर करावयाचा होता. त्यासाठी दहा लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामासाठी निविदा काढणे आवश्यक होते. मात्र, निविदा न काढता कामाच्या निवडीनुसार अधिनियमातील कलम ५८ (२ )चा वापर करून काम सुरू करण्याचे आदेश नगराध्यक्ष ससाणे यांनी दिली. तसेच कामाची देयके अदा करण्यापूर्वी, नियमानुसार झालेल्या कामाबाबत स्थायी समितीची कार्योत्तर मान्यता घेऊन देयके अदा करणे आवश्यक होते. तरीही कामाची देयके कंत्राटदारास अदा करण्यात आली. त्यानंतर स्थायी समितीच्या सभेत प्रस्ताव कार्योत्तर मंजुरी सादर करण्यात आली.

या प्रकरणात नगराध्यक्षांनी अधिनियमातील तरतुदींचा गैरवापर केल्याची तक्रार नगरसेवक शेख जलील अहमद उस्मान यांनी नगर विकास मंत्रालयाकडे केली. उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकाऱ्‍यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल शासनास सादर केला होता. या अहवालात प्रकरण संशयास्पद असल्याचे व पोलिसांत गुन्हा दाखल करून तपास करण्याची सूचना केली होती. काम करणारे कंत्राटदार शासकीय कंत्राटदार नव्हते, मात्र ओळखीच्या आधारे काम देण्यात आल्याचा उल्लेखही अहवालात करण्यात आला आहे. त्या अहवालाच्या आधारे तत्काळ गुन्हे नोंदविण्याचे आदेश असल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.

दुचाकी व कारचाही समावेश..

घनकचरा हटविण्याच्या कामातील गैरव्यवहार या मुद्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी अहवाल दिला. स्वच्छ सर्वेक्षणात सात जानेवारी ते १३ फेब्रुवारी २०१८ या कालावधीत ६५ लाख ७० हजार ५३३ रुपयांचे बिल प्रदान करण्यात आले. घनकचरा वाहून नेण्यासाठी वापरलेल्या वाहनांमध्ये दुचाकी स्कूटर व कारचाही समावेश असल्याचे चौकशीत आढळून आले आहे.