Thackeray BMC Mayor : ठाकरेंचे महापौरपद 'देवाच्या' मनात नव्हतेच.. आधी संख्याबळाने हुकलं, आता 'या' एका नियमाने केला घात

Mayor post election rules Maharashtra : मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेचं चित्र काहीसं स्पष्ट झालं असलं, तरी महापौरपद कोणाकडे जाणार यावर मोठी उत्सुकता होती. देशातील सर्वात श्रीमंत आणि प्रभावशाली महापालिकेचा महापौर ठरणं हे केवळ प्रशासकीय नाही, तर मोठं राजकीय महत्त्व असलेलं पद मानलं जातं. त्यामुळेच निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यापासून मुंबईसह संपूर्ण राज्याचं लक्ष या एका पदाकडे लागलं होतं.

साधारणपणे महापौरपद मिळवण्यासाठी संख्याबळ निर्णायक ठरतं, अशी धारणा असते. यंदाही महायुतीकडे पुरेसं संख्याबळ असल्यामुळे त्यांचाच महापौर होणार, असा अंदाज अनेकांनी बांधला होता. मात्र यावेळी संख्येपेक्षा एक वेगळाच मुद्दा केंद्रस्थानी आला आणि तो म्हणजे आरक्षणाची सोडत. या एका प्रक्रियेमुळे सर्व राजकीय गणितं अचानक बदलून गेली.

महापौरपदावर आरक्षणाचा नियम लागू होतो आणि ते आरक्षण सोडतीद्वारे निश्चित केलं जातं. आरक्षण अनुकूल नसेल तर दावेदाराला माघार घ्यावी लागते. याच नियमाचा फटका यावेळी उद्धव ठाकरे यांना बसला. निवडणूक निकालानंतर त्यांनी “देवाची इच्छा असेल तर आमचा महापौर होईल” असं विधान केलं होतं. त्या विधानामागे आरक्षण सोडतीचीच आशा असल्याचं आता स्पष्ट होत आहे.

जर आरक्षण ठाकरे गटाला अनुकूल लागलं असतं, तर संख्याबळ कमी असूनही ते महापौरपद मिळवू शकले असते. त्यामुळेच भाजप आणि शिंदे गटामध्येही काहीशी अस्वस्थता निर्माण झाली होती. मात्र आज जाहीर झालेल्या आरक्षण सोडतीने सगळं चित्र स्पष्ट केलं.

मुंबई महानगरपालिकेचं महापौरपदासाठी यंदा खुल्या महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर करण्यात आलं आहे. या निर्णयामुळे अनेक राजकीय अपेक्षांना धक्का बसला. विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे, कारण या आरक्षणामुळे त्यांच्या महापौरपदाच्या शक्यतेवर पूर्णविराम लागला आहे. आता मुंबई महानगरपालिकेत भाजपचाच महापौर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचं बोललं जात आहे.

या सगळ्या घडामोडींमधून एक गोष्ट पुन्हा एकदा स्पष्ट झाली आहे की, राजकारणात केवळ संख्याबळ पुरेसं नसतं. नियम, कायदे आणि आरक्षणासारख्या प्रक्रिया कधी कधी संपूर्ण सत्ता समीकरणच बदलून टाकतात. मुंबईच्या महापौरपदाच्या निवडीत हे वास्तव पुन्हा एकदा ठळकपणे समोर आलं आहे.