Sinner News : कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या आमदारकी आणि मंत्रि‍पदावर टांगती तलवार आहे. कोणत्याही क्षणी त्यांची आमदारकी जाऊ शकते अशी सध्याची परिस्थिती आहे. नाशिकच्या न्यायालयाने त्यांना सदनिका खरेदी फसवणूक प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायायलाच्या निकालाची प्रत आल्यानंतर योग्य ती कारवाई केली जाईल असे विधान सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले आहे.
कोकाटे (Manikrao Kokate) यांचे पारंपारिक विरोधक आणि दिवंगत माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे (Tukaram Dighole) यांनी केलेल्या याचिकेमुळे कोकाटे यांना हा झटका बसला आहे. पण कोकाटे यांना हा झटका बसण्यासाठी दिघोळे यांची याचिका केवळ निमित्त मात्र ठरली. त्यांचा खरा गेम झाला तो त्यांनी केलेल्या एका अर्जानेच. चौकशीमध्ये हाच अर्ज सापडला आणि कोकाटे यांच्यासाठीचे आयते कोलित दिघोळेंना मिळाले.
सिन्नर शहरातील येवलेकर मळा या उच्चभ्रू परिसरात नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा अंतर्गत अतिरिक्त जमिनीवर सदनिका बांधकाम करण्यात आले होते. पण त्यामध्ये केवळ आर्थिक दुर्बल आणि घर नसलेल्या व्यक्ती अशी पात्रता होती. यात तत्कालीन जिल्हा परिषद सभापती माणिकराव कोकाटे यांनीही मुख्यमंत्री स्वेच्छा निधीतील 10 टक्के योजनेतील सदनिका घेतली होती. स्वतः तसेच बंधू विजय कोकाटे यांच्या नावे त्यांनी दोन सदनिका घेतल्या होत्या.
त्यासाठी कोकाटे बंधूंनी आपण आर्थिक दुर्बल असून आपले 30 हजाराच्या आतील उत्पन्न असल्याचे शासनाला सांगितले होते. कोकाटे यांच्या याच दाव्यावर तुकाराम दिघोळे यांना शंका आली. त्यांनी प्रशासनाकडे तक्रार दाखल केली. मंत्री असलेल्या दिघोळे यांनी राजकीय वजन वापरून कोकाटेंविरोधात चौकशीही लावली. कमाल जमीन धारणा विभागाचे तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी केली.
चौकशी करताना त्यांनी अनेक गोष्टींची पडताळणी केली. यातील प्रामुख्याने शस्त्र परवान्याचा अर्ज कोकाटे यांच्या अंगलट आला. आता हा शस्त्र परवाना मागितला होता कशासाठी? तर कोकाटे यांचे कुटुंबिय कोपरगाव सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद होते. त्यांच्या शेतातील ऊस कारखान्याला पुरविला जात होता.
इथे काम करणाऱ्या 30 ते 40 कामगारांना प्रत्येक आठवड्याला सुमारे नऊ हजार रुपये रोख स्वरुपात पगार द्यावा लागतो. हे पगार देण्यासाठी रक्कम गावी आणावी लागते. ती वाहतूक करतेवेळी कुणी पळवू नये, यासाठी कोकाटेंना पिस्तुल हवे होते.
मग दिघोळेंची माणसं कामाला लागली. पोलिस पाटील, तलाठी अशा सगळ्यांकडून माहिती घेत कोकाटे गरीब नाहीत हे सिद्ध करण्याची शोधमोहीम सुरू झाली. पोलीस पाटील, तलाठी हे राज्य शासनाचे ग्राम व्यवस्थेतील महत्वाचे महसूल अधिकारी मानले जातात. त्यांच्याकडे गावातील प्रत्येक कुटुंबाची साधारण आर्थिक स्थिती कशी आहे, याची कल्पना असते. पोलीस पाटलांनीही माणिक कोकाटे आणि विजय कोकाटे यांचे उत्पन्न वार्षिक 30 हजाराच्या खाली नसल्याची माहिती दिली.
यानंतरच 40 कामगारांचा पोषणकर्ता दारिद्र्यरेषेखालचा कसा असा आक्षेप अर्ज दाखल झाला. याच अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर सधन कुटुंबातील कोकाटे यांनी अल्प उत्पन्न गटातील घर मिळविल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले. यासाठी त्यांनी या बनावट कागदपत्रांचा वापर केल्याचेही समोर आले. आता कोकाटे यांनी यावर आपण 1989 मध्ये अॅफिडेव्हिट केले होते. तर शस्त्र परवाना 1993-94 साली घेतला होता. मध्ये पाच वर्षांचे अंतर आहे. या काळात आपले दोन हजार रुपये उत्पन्न वाढले. काही गोष्टी रेकॉर्डवर न आल्याचा आपल्याला फटका बसला असे त्यांनी सांगितले.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
