Mumbai Political News: महाविकास आघाडी सरकारने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे विधान परिषदेसाठी १२ सदस्यांची पाठवलेली यादी आघाडी सरकार सत्तेच्या खुर्चीवरून खाली येईपर्यंत त्यांनी मंजूर केली नाही. यावरुन आरोप - प्रत्यारोपांची राळ उठली. त्यानंतर राज्यपाल कोश्यारींनाही पदमुक्त करण्यात आले. पण अद्यापही १२ विधान परिषदेच्या आता महाविकास आघाडी सरकारच्या राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेच्या 12 आमदारांबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
शिवसेना फुटीनंतर शिंदे आणि ठाकरे गटात कुरघोडीचे राजकारण सुरू असल्याचे समोर आले आहे. यात आता विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या यादीचाही समावेश झाला आहे. मुख्यमंत्री शिंदें(Eknath Shinde) च्या सांगण्यावरुनच राज्यापालांनी महाविकास आघाडीची विधान परिषदेच्या 12 आमदारांची नियुक्ती केली नाही अशी माहिती समोर आली आहे. मात्र, आता मुख्यमंत्री शिंदेंची खेळीमुळे आता पुन्हा एकदा ठाकरे आणि शिंदे एकमेकांवर तुटून पडण्याची शक्यता आहे.
आघाडी सरकारने विधान परिषदेतील 12 जागांसाठी राज्यपालांकडे नावे पाठवली होती. त्याला तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंजुरीच दिली नाही. ठाकरे सरकार कोसळल्यानंतर राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने आघाडीची यादी परत मागवून घेण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याऐवजी राज्यपालांकडे नव्याने यादी पाठवली गेली आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.
आता या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. त्यात राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने ही यादी परत मागवून घेण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याऐवजी राज्यपालांकडे नव्याने यादी पाठवण्यात आले. राज्यपालांकडून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या विधान परिषदेतील 12 जागांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने नावे पाठवली होती. या फाईलवर राज्यपालांनी स्वाक्षरीच केली नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावरून सतत राजकीय ठिणग्या उडत आहेत.
शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदी यांनी याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रातून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(Eknath Shinde)च्या सांगण्यावरून तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींनी महाविकास आघाडीची यादी परत पाठवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यानंतर राज्यपालांकडून नावांचा स्वीकार केला जाण्यापूर्वी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळ शिफारसी मागे घेऊ शकते असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने करण्यात आला आहे. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेली पहिली यादी दोन वर्षे का स्वीकारली गेली नाही, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहे.
सरकारी वकील मनीष पाबळे यांनी याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य सरकारकडून भूमिका मांडण्यात आली. त्यांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले. राज्याचे उपसचिव दिलीप देशपांडे यांनी याचिकेला विरोध केला. आघाडी सरकारकडून शिफारस करण्यात आलेल्या 12 नावांची यादी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी(BhagatSinh Koshyari) यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सांगण्यावरून परत पाठवली असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
उच्च न्यायालयाने आता या प्रकरणी याचिकाकर्ते आणि ठाकरे गटाचे कोल्हापूर शहरप्रमुख सुनील मोदींना सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रावर रिजॉईंडर सादर करण्यास वेळ दिला आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे.
सरकारने कोर्टात सांगितले, मंत्रिमंडळाने कोणत्या आधारावर राज्यपालांना दिलेल्या सल्ल्याची चौकशी करता येऊ शकत नाही. राज्यपाल 12 आमदारांच्या नावांची शिफारस स्वीकारत नाही, तोपर्यंत मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यादी माघारी घेऊ शकते असे सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.