Ban on Old Monk remains: महाराष्ट्रात 'ओल्ड मॉन्क' या प्रसिद्ध रमच्या ब्रॅन्डला मुंबई हायकोर्टानं पुन्हा एकदा झटका दिला आहे. विशेष म्हणजे याबाबत तुकाराम मुंढे यांच्या खात्याची शिखर संस्था असलेल्या भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणानं (FSSAI) ओल्ड मॉन्कवर पुन्हा आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळं राज्यातील बंदी कायम राहणार आहे.
भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणानं (FSSAI) जारी केलेल्या विक्रीबंदीच्या आदेशाला मुंबई हायकोर्टानं तात्काळ अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातील ओल्ड मॉन्कच्या शौकिनांना ही प्रतिष्ठित रम पुन्हा दुकानांमध्ये उपलब्ध होण्यासाठी अधिक काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते. हा वाद ओल्ड मॉन्कच्या लेबलिंगचा वाद आहे. अन्न सुरक्षा नियामकाने पॅकेजिंगवर केलेल्या दाव्यांवर तसेच या स्पिरिटमध्ये कृत्रिम स्वाद वापरण्यावर आक्षेप घेतला आहे.
हायकोर्टाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठानं ओल्ड मॉन्कच्या बाटल्यांवर छापलेल्या '7 इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड' आणि 'व्हेरी ओल्ड व्हॅटेड' यांसारख्या वर्णनांवर तीव्र आक्षेप घेतला. हायकोर्टानं निरीक्षण नोंदवलं की, अशा शब्दरचनेमुळं सामान्य ग्राहकांना असा विश्वास वाटू शकतो की, बाटलीतील संपूर्ण स्पिरिट सात वर्षे जुनं आहे. “तुम्ही जनतेची दिशाभूल करत आहात. 7 इयर्स ओल्ड म्हणजे 7 इयर्स ओल्ड” असं यावेळी न्या. घुगे यांनी सुनावणीदरम्यान म्हटलं आहे.
ओल्ड मॉन्कचे उत्पादक मोहन रॉकी स्प्रिंगवॉटर प्रा. लि. यांच्यावतीनं हजर असलेले ज्येष्ठ वकील नवरोज सीरवाई यांनी असा युक्तिवाद केला की, वैधानिक नियमांनुसार ब्लेंडेड स्पिरिट्समध्ये फरक केला जातो आणि लेबलवर योग्य माहिती देण्याची तरतूद आहे. मात्र, खंडपीठानं असा प्रश्न उपस्थित केला की, सामान्य ग्राहकांना असे तांत्रिक फरक समजतील का? “या देशातील प्रत्येक नागरिक इतका सुशिक्षित असता तर किती बरं झालं असतं, की त्याला हे सर्व समजेल” असं खंडपीठानं यावेळी म्हटलं. न्यायाधीशांनी खुल्या न्यायालयात ओल्ड मॉन्कच्या बाटलीच्या पॅकेजिंगची, विशेषतः अतिरिक्त फ्लेवरिंग्ज (सुगंध) बाबतच्या माहितीची तपासणी केली.
न्या. घुगे म्हणाले की, ही माहिती अत्यंत लहान अक्षरात छापलेली असल्यानं ती शोधणं कठीण आहे. “मी भिंग वापरलं, पण मला ते सापडलं नाही. मी प्रत्येक कोपऱ्यात पाहण्याचा प्रयत्न केला, पण ते सापडलं नाही,” असंही न्यायाधिश म्हणाले.
फ्लेवरिंग आणि लेबलिंगवर FSSAIचा आक्षेप
FSSAIनं नियमांचं पालन न करणारं लेबलिंग आणि वयाशी संबंधित दिशाभूल करणारे दावे केल्यामुळं महाराष्ट्रात ओल्ड मॉन्कच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. त्यांच्या मते, न्यूट्रल स्पिरिट्समध्ये कृत्रिम स्वादवर्धक पदार्थ मिसळल्यानं रमची नैसर्गिक वैशिष्ट्ये बदलतात आणि त्यामुळं तयार झालेलं उत्पादन रम म्हणून विकलं जाऊ शकतं नाही.
दरम्यान, ओल्ड मॉन्क कंपनीचा बचाव करताना, सीरवाई यांनी असा युक्तिवाद केला की, FSSAIच्या नियमांनुसार न्यूट्रल स्पिरिट्समध्ये मान्यताप्राप्त स्वादवर्धक पदार्थांच्या वापराला परवानगी आहे. त्यांनी असेही सादर केले की, घटक आणि संबंधित माहिती पॅकेजिंगवर उघड केली होती.
वकिलाने पुढे असा आरोप केला की, प्रतिस्पर्धी ब्रँड्स समान उत्पादन प्रक्रिया वापरत असूनही त्यांच्यावर कोणतीही तुलनात्मक कारवाई होत नसताना, ओल्ड मॉन्कला निवडकपणे लक्ष्य केलं जात आहे. अधिकाऱ्यांच्यावतीनं हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी या याचिकेला विरोध केला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, रमची वैशिष्ट्यपूर्ण चव आणि सुगंध नैसर्गिकरित्या उसाच्या किण्वनातूनच (fermentation) निर्माण झाला पाहिजे.
सादर केलेल्या युक्तिवादानुसार, जर पेयामध्ये न्यूट्रल स्पिरिट्सचे प्रमाण जास्त असेल आणि प्रत्यक्ष रम स्पिरिटचं प्रमाण केवळ २ ते ५ टक्के असेल, तर या उत्पादनाची 'शुद्ध रम' म्हणून विक्री केल्यास ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते.
ओल्ड मॉन्कचे निर्माते लेबल्स बदलणार
३ सप्टेंबरच्या सुनावणीत, निर्मात्यानं वादग्रस्त '७ इयर्स ओल्ड ब्लेंडेड' हे वर्णन काढून टाकण्यास आणि अतिरिक्त फ्लेवरिंग्ज बद्दलचा खुलासा अधिक ठळकपणे करण्यास सहमती दर्शवून, ओल्ड मॉन्कसाठी सुधारित लेबल्सच हायकोर्टात सादर केलं.
पण तरीही हायकोर्टात या प्रकरणावर तोडगा निघू शकला नाही. FSSAIनं सुधारित लेबल्सची तपासणी करण्यासाठी आणि ते नियामकाच्या आवश्यकतांचं पालन करतात की नाही याचा विचार करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मागितला. त्यांनी असंही म्हटलं की, ओल्ड मॉन्क सध्याच्या स्वरूपात रम म्हणून विकलं जाऊ शकत नाही, कारण हे उत्पादन न्यूट्रल स्पिरिट आणि रम फ्लेवरिंग वापरून बनवलं जातं. त्यामुळं FSSAIनं असा युक्तिवाद केला की, ओल्ड मॉन्क रमची विक्री ही 'रम-फ्लेवर्ड स्पिरिट' म्हणून केली जाऊ शकते.
दरम्यान, यावेळी हायकोर्टानं अधिकाऱ्यांना सुधारित पॅकेजिंगचा विचार करण्यास सांगितलं आहे, तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागालाही सुधारित लेबल तपासून मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यास सांगितलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मुंबई हायकोर्टात ११ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.