BMC commissioner news : मुंबई महापालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांचा पगार रोखण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिले होते. वर्षभरापूर्वी आदेश देऊनही एका बसडेपोतील अतिक्रमण न हटविल्याने कोर्ट चांगलेच संतापले होते. कोर्टाने थेट अवमान कारवाई का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावत पाच लाखांचा दंडही ठोठावला. त्यानंतर मात्र प्रशासनाला खडबडून जाग आली आहे.
बोरिवली येथील बेस्टच्या जमिनीचा अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. हा वाद सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचला आहे. या सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश कोर्टाने सुमारे वर्षभरापूर्वी दिले होते. पण कालपर्यंत कारवाई झाली नव्हती. कोर्टाने दणका देताच काही तासांतच सुत्रं हलली आणि महापालिकेने बुधवारी सकाळीच अतिक्रमणावर कारवाई केली.
महापालिकेने अतिक्रम हटविण्याची कारवाई केली असली तरी वर्षभर हे का झाले नाही, असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. विशेष म्हणजे सुप्रीम कोर्टानेही महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला होता. महापालिका अधिकारी अतिक्रमण करणाऱ्यांशी संगनमत करत असल्याचा थेट आरोपच खुद्द सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केला होता.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली होती. अतिक्रमण हटविण्यासाठी आयुक्त भिडे यांनी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी फेटाळत कोर्टाने पाच लाखांचा दंड ठोठावला. एवढेच नाही तर कारणे दाखवा नोटीस बजावत अवमान कारवाई का सुरू करू नये, यावर उत्तरही मागविले. कारणे दाखवा नोटिशीवर निर्णय होईपर्यंत भिडे यांचे वेतन न देण्याचे आदेशही कोर्टाने मंगळवारी दिले होते.
कोर्टाने १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी बसस्थानकासाठी प्रशासकीय इमारतीसह ३,४०० चौरस मीटर जमिनीचा ताबा महापालिकेला द्यावा, असे असे आदेश दिले होते. तसेच महापालिकेने जागा ताब्यात घेऊन तीन महिन्यांत बसस्थानक कार्यान्वित करावे, असे निर्देशही कोर्टाने दिले होते. त्यावर कार्यवाही न झाल्याने १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली होती.
महापालिका आयुक्तांनी सुमारे वर्षभरापुर्वीही कार्यवाहीसाठी मुदत वाढवून मागितली होती. त्यानंतर मंगळवारी या प्रकरणावर पुन्हा सुनावणी झाली. मंगळवारीही आयुक्तांनी मुदत वाढवून देण्याची विनंती केल्याने कोर्टाने तीव्र शब्दांत खडसावत मागणी फेटाळत त्यांना चांगलेच खडसावले होते.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.