Aurangabad News : ठाकरे सरकारच्या कामाबाबत न्यायालयानं शिंदे-फडणवीस सरकारला सुनावलं

Aurangabad News : महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली कामे राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकार रद्द करीत असल्याची याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीत प्रतिवादींना नोटीस बजावली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना त्यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये तसेच तालुक्यातील शासनाच्या विभागांना निधीची घोषणा केली होती. अंबड, घनसावंगी, जालना तालुक्यांसह हिंगोली जिल्ह्यातही अशा प्रकारे विविध विकास कामांच्या निधील मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती.

बुधवारी (९ नोव्हेंबर) सुनावणीत खंडपीठाने निविदा स्तरावरील कामे रद्द केल्यास त्यासंबधी खंडपीठाला माहिती द्यावी असे स्पष्ट केले. निविदा स्तरावरील विविध विकासकामे रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाला माहिती सादर करा असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी दिले.

कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेल्या विकास कामांना प्रशासनाच्या स्तरावर कुठलीही अडचण नसल्याचे यापूर्वीच राज्य सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने मंजूर केलेली कामे राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकार रद्द करीत असल्याची याचिका खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचनाचा अनुशेष मोठा असल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने त्यासाठी विविध विभागांना विकासाच्या योजनांना मंजुरी दिली होती. नगर परिषद वसमतला पाच कोटी मंजूर करून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कार्यारंभादेश दिले होते. २८ जून २०२२ रोजी खात्यात चार कोटी जमा करण्यात आले होते.

राज्य शासन बदलल्यामुळे धोरणात्मक निर्णय बदलण्यात येऊ नये असे राज्य घटनेच्या २०२ व्या कलमात नमूद असल्याने याविरोधात अॅड. संभाजी टोपे यांच्यावतीने औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. बजट सेशनमध्ये संबंधित कामांना मंजुरी प्रदान केली जाते.

राज्यपालांच्या आदेशानुसार कामांना मंजुरी दिली जाते. त्यामुळे अशा धोरणात्मक कामात बदल करू नयेत असे संकेत आहेत. परंतु नवीन सरकारने सरळ-सरळ सर्व कामांना स्थगिती दिली. जालना जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांना अशा प्रकारे चारशे कोटींवर निधी देण्यात आलेला आहे. हिंगोलीचे आमदार राजू नवघरे व इतरांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजुर करण्यात आलेल्या निधीनुसार कामे व्हावीत अशी विनंती करण्यात आली.

खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नियोजन, ग्रामविकास आदिवासी, नगर विकास, मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिेले होते. बुधवारी (९ नोव्हेंबर) सुनावणीत खंडपीठाने निविदा स्तरावरील कामे रद्द केल्यास त्यासंबधी खंडपीठाला माहिती द्यावी असे स्पष्ट केले. कार्यारंभादेश दिलेली कामे करण्यास प्रशासनास अडचण नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले असल्याचे सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे यांनी सांगितले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. संभाजी योपे यांनी काम पाहिले