मोठी बातमी! ऋतुजा लटके यांना दिलासा...

मुंबई : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेच्या अंधेरी पुर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीतील संभाव्य उमेदवार ऋतुजा लटके यांच्या उमेदवारीचा मार्ग मोकळा झाला असून त्यांना उद्या सकाळी ११ वाजेपर्यंत त्यांचा राजीनामा मंजूर करण्यात यावा,असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे ऋतुजा लटके यांचा उमेदवारी अर्ज भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लटके या मुंबई पालिकेत प्रशासकीय सेवेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्याचा राजीनामा हा स्विकारला जाणे अत्यावश्याक होते. यामुळे हा वाद न्यायालयात पोहचला होता. यावर आता न्यायालयाने निकाल दिला आहे.

आपल्या सेवेचा राजीनामा त्वरीत मंजूर करण्याचे आदेश द्यावेत,अशी मागणी लटके यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुंबई पालिकेला खडसावले होते. पालिकेकडे विशेषाधिकार आहेत, असे असतानाही अशी प्रकरणं न्यायालयात येता कामा नये, अशा शब्दात त्यांनी पालिकेला सुनावले.

दरम्यान, लटकेंविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याचा उल्लेख पालिकेच्या वकीलांकडून करण्यात आला होता. पालिकेच्या नियमानूसार ३० दिवसांची नोटीस देणे आवश्यक होते. त्यांचा राजीनामा नियमांना अनुसरून नाही. राजीनामा दिल्यानंतर लटके कार्यालयात आल्या नाहीत,असाही दावा पालिकेच्या वकीलांनी केला होता. मात्र नोटीस दिली नसल्यास एक महिन्याचे वेतन पालिकेकडे जमा करावे लागते, त्याप्रमाणे आम्ही ही रक्कम जमा केली, असे लटकेंच्या वतीने सांगण्यात आले.

आयुक्तांनी नोटीस कालावधी माफ करण्याचा आपला विशेषाधिकार विशिष्ट पद्धतीने वापरावा, असे हायकोर्ट सांगू शकत नाही. जोपर्यंत राजीनामा स्वीकारला जात नाही तोपर्यंत कर्मचारी पालिकेच्या सेवेतच असते. एक महिना नोटीसच्या कालावधीतही आयुक्तांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो", असा पालिकेकडून युक्तिवाद करण्यात आला होता.

माझा राजीनामा विशिष्ट तारखेला किंवा विशिष्ट दिवसांत स्वीकारावा, असे म्हणण्याचा कर्मचाऱ्याला अधिकार नाही. तो कधी स्वीकारायचा हा अधिकार नोकरी देणाऱ्याचा असतो. अशा प्रकरणांत कोर्टालाही आदेश देण्याचा अधिकार नसतो", असे पालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांचा युक्तिवाद केला होता.

सुनावणीच्या वेळी यामध्ये राजकीय दबावामुळेच राजीनामा मंजूर करण्यात टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप ऋतुजा लटके यांच्या वतीने करण्यात आला होता. तर लटकेंकडून राजीनामा देण्यासंदर्भात प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा आणि प्रक्रिया योग्य पद्धतीने अवलंबले नसल्याचा युक्तिवाद पालिकेने केला होता. आता दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.