Mumbai underground pedestrian Project : मुंबईला आधुनिक पायाभूत सुविधा आवश्यक आहेत; मात्र प्रत्येक विकास प्रकल्पाचा आर्थिक भार केवळ मुंबई महापालिकेवर टाकणे योग्य नाही, महापालिका म्हणजे एटीएम नाही, अशी भूमिका घेत काँग्रेसने 702.44 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित भूमिगत पादचारी मार्ग प्रकल्पाला विरोध केला आहे.
हा प्रस्ताव महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी येत असून, स्पष्ट ‘कॉस्ट शेअरिंग’ सूत्र निश्चित होईपर्यंत त्याला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे पालिकेतील गटनेते अशरफ आझमी यांनी केली आहे.
महालक्ष्मी रेसकोर्स आणि सायन्स सेंटर मेट्रो स्थानकाला मुंबई (Mumbai) कोस्टल रोड तसेच वरळी प्रोमेनेडशी जोडण्यासाठी हा भूमिगत पादचारी मार्ग प्रस्तावित करण्यात आला आहे. प्रकल्पाची अंमलबजावणी एमएमआरसीएलकडून केली जाणार असली, तरी त्यासाठीचा प्राथमिक आर्थिक भार मुंबई महापालिकेवर टाकण्यात येत असल्याने काँग्रेसने आक्षेप घेतला आहे. काँग्रेसचा पादचारी सुविधांना विरोध नसून, महापालिकेच्या आर्थिक क्षमतेचा विचार न करता शेकडो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार टाकला जात असल्याचा मुद्दा आझमी यांनी उपस्थित केला आहे.
काँग्रेसच्या (Congress) म्हणण्यानुसार, चालू आर्थिक वर्षात मुंबई महापालिकेवर सुमारे 8 हजार कोटी रुपयांची देयके आहेत. त्याशिवाय भविष्यातील सुमारे 28 हजार कोटी रुपयांचे दायित्व महापालिकेवर आहे. विविध विकासकामांची सुमारे 2.45 लाख कोटी रुपयांची पाइपलाइन असताना आणखी 702.44 कोटी रुपयांचा प्रकल्प महापालिकेने एकट्याने का उचलावा, असा सवाल करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाचा खर्च पुढे वाढल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, याबाबतही स्पष्टता नसल्याचा दावा काँग्रेसने केला आहे. ‘टीडीओ प्रीमियम’मधून खर्च वसूल करण्याचे सांगितले जात असले, तरी त्याची आर्थिक व्यवहार्यता आणि निधी वसुलीची स्पष्ट यंत्रणा अद्याप समोर आलेली नसल्याचे आझमी यांनी म्हटले आहे.
मुंबईतील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने आर्थिक जबाबदारी स्वीकारावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. 2005 मधील मुंबई महापुरानंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने ‘ब्रिमस्टोवॅड’ प्रकल्पासाठी केंद्राकडून 1,200 कोटी रुपयांची मदत दिल्याचा दाखला काँग्रेसने दिला. सध्या केंद्र आणि राज्यात एनडीएची सत्ता असताना मुंबईतील महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा आर्थिक भार केवळ महापालिकेवर का टाकला जात आहे, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे.
विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांना विकास निधीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचाही आरोप काँग्रेसने केला आहे. मुंबईसारख्या राष्ट्रीय आर्थिक केंद्रातील मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी केंद्र, राज्य आणि मुंबई महापालिका यांच्यात स्पष्ट ‘कॉस्ट शेअरिंग’ सूत्र निश्चित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हे आर्थिक सूत्र आणि वाढीव खर्चाची जबाबदारी स्पष्ट होईपर्यंत 702.44 कोटी रुपयांच्या भूमिगत पादचारी मार्गाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊ नये, अशी भूमिका काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी घेतली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.